काठमाडौ । साउन १५ गतेबाट होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले होटल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । चैत ११ गते अघिनै प्राय होटलहरू बन्दको अवस्थामा नै थिए । 

लकडाउनयता होटलहरू बन्द नै छन् । यद्यपि रेष्टुरेन्टहरूबाट प्याकिङ र टेक अवे सेवा भने दिइनै रहेका छन् । होटल खुल्ने पनि सामूहिक भोज, पार्टीजस्ता गतिविधि गर्न भने नपाइने छैन । ट्रेकिङ, ट्राभल र पर्वतारोहणसम्बधी कार्यालय पनि साउन १५ बाट खोल्न सकिने व्यवस्था भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । ‘हिउँदे सिजनको पर्यटन व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो’ उनले भने ।

कोभिडका कारण जनवरीदेखि नै पर्यटक नआएका कारण होटलहरुको अवस्था खराब बनेको थियो । लकडाउनले बढी प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा होटल तथा उड्डयनलाई राखिएको छ । लकडाउन खुलेपनि तत्काल पर्यटकहरू भने आउने अवस्था छैन । विश्वको अर्थतन्त्र नै कारोनाको मारमा परेको छ ।  यसको असर लामो सयमसम्म परिरहने देखिएको छ  । सोही कारण होटल व्यवसायीहरूले मजदुरसँग तलबबारे समझदारी पनि गरेका छन् ।

कस्तो छ होटल व्यवसायी र मजदुरबीचको सहमति

समझदारी अनुसार पाँचतारे डिलक्स (२ सय कोठाभन्दा माथि) होटेलमा काम कर्मचारीले मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । दुई सय कोठा भन्दा कम भएको पाँचतारे होटल तथा सोहि स्तरका रिसोर्टमा कार्यरत प्रत्येक श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । 

एक सय कोठा भन्दा बढि भएको चार तारे होटल तथा सोही स्तरका रिसोर्टमा कार्यरत प्रत्येक श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । सय कोठा भन्दा कम भएको चार तारे होटल तथा सोहि स्तरका रिसोर्टमा कार्यरत प्रत्येक श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक ८ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

तीन तारे तथा सोस्तरका रिसोर्टमा कार्यरत प्रत्येक श्रमिक तथा कर्मचारीले मासिक ५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । दुई तारे तथा सोही स्तरका रिसोर्टमा कार्यरत प्रत्येक श्रमिक तथा कर्मचारीलाई मासिक ४ हजार ३ सय पाउने निर्णय व्यवसायी र मजदुरबीच भएको छ । एक तारे र पर्यटक स्तरीयको होटल तथा रिर्सोटहरूले भने आपसी समझदारीमा रकम उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । 

होटेल खुलेर नियमित काम भएको समयमा भने साविकको सेवा सुविधा यथावत रहने व्यवसायी र मजदुरबीच सहमति भएको छ ।