काठमाडौं । विश्व बैंकको नेपालको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बिहीवार पछिल्लो ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले यस्तो बताएको हो । साथै, कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ भने विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । आपूर्ति श्रृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा समेत कमी आउने बैंकको आकलन छ । पातलिएको आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात कोरोना संकटपूर्वको अवस्थामा भन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ । र, यसले सरकारको राजस्व संकलन पनि प्रभावित हुने बैंकको भनाइ छ । ‘यसकारण चालू घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ६ दशमलव ५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान छ,’ बैंकले भनेको छ ।

तर, कोरोनाको असर लम्बिएमा तथा नेपालसँग व्यापारिक सम्बन्ध भएका र विप्रेषण स्रोत मुलुकहरूमा आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएमा नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव  ८ प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान समेत बैंकले गरेको छ । बैंकले चालू आवमा नेपालको ऋण व्यापक बढ्ने आंकलन गरेको छ । हाल रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३० दशमलव १ प्रतिशत ऋण यस वर्षको अन्त्यमा ३७ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्न सक्ने आकलन बैंकको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई संक्रमणको अस्थिरताबाट राहतको चरण हुँदै पुनःसंरचना मार्फत पुनरुत्थानशीलतातिर डो¥याउँदै दिगो र समावेशी वृद्धितर्फ लैजान सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, आर्थिक सहायता र अन्तर–सम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र सहितका चार स्तम्भहरूलाई आधार मानेको छ । ‘उत्थानशील पुनप्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यावसायिक फर्महरू र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक डा। केने इजमेनारीले बताइन् । ‘सरकारले स्वदेश फर्किएका कामदार तथा युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा वनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सके रोजगारी सृजनामा वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता सम्भव हुन्छ ।

उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम र साना तथा मझौला उद्योगलाई दिइने अनुदानले पनि समावेशी विकासको अवधारणालाई प्रवद्र्घन गर्न सक्छ,’ उनले बताइन् ।

जोखिमपूर्ण समयमा सामाजिक सुरक्षा बढाउँदै सुदृढ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रणालीमा सुधार र भविष्यमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सामाजिक दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै विद्यार्थी विद्यालय फर्कने उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि विद्यालयको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य जाँचसहितको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइमा सचेतता अपनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

‘कोरोनाद्वारा सृजित द्रुतगतिमा उदीयमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले जनाएको नेपालको विकासको परिदृष्टि र चुनौतीहरू तथा देखाएको बाटो हाम्रा लागि धेरै सहयोगी छ,’ अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बताए, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत प्रदान गरिएको राहतसँगै आर्थिक तथा वित्तीय औजार प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना, ज्यालाको सुनिश्चितता, लगानीको वातावरण निर्माण र निजीक्षेत्रको बनाउने प्रयासमा हामी छौं ।’