चीनसँगको बढ्दो दुरीसँगै भारतले आफ्नो व्यापार नियममा ठुलो परिवर्तन गरेको छ । अब नयाँ नियमअनुसार भारतको कुनै पनि सरकारी कामको ठेक्का लिन सबै कम्पनीहरूले त्यहाँको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । 

यसबाहेक भारत सरकारको विदेश मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट राजनीतिक र सुरक्षा मन्जुरी समेत लिन अनिवार्य पारिएको छ । भारतको केन्द्रिय सरकारले सबै राज्य सरकारहरूलाई अब उप्रान्त हरेक सरकारी खरिदमा यो नियम लागु गर्न आदेश दिएको छ । 

यो नियमलाई नेपाल लगायत चीन लक्षित नियमका रूपमा ल्याइएको व्याख्या गरिँदै छ ।  किनकि यो नियम ती देशरुका लागि लागू हुनेछ जुन देशको भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । अनि, ती मुलुकहरूबाट त्यहाँको सरकारी ठेक्काहरूमा सहभागिता हुँदै आएको छ । 

यो नियममा कहीँ पनि चीनको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर, यसको सबैभन्दा ठुलो असर भने चीनलाई नै पर्ने देखिन्छ । चीन भारतको त्यस्तो छिमेकी मुलुक हो । जोसँग उसको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने गरेको छ । 

भारत–चीन व्यापारको तंथ्याक हेर्ने हो भने सन् २०१९–२० मा भारतले चीनबाट ६५.२६ बिलियन डलरको आयात गरेको देखिन्छ । जबकि चीनले यो अवधिमा भारतबाट १६.६ बिलियन डलरको मात्रै आयात गरेको छ । 

भारतका अर्थ विश्लेषकहरू भारतको यो पछिल्लो निर्णयले चीनलाई ठुलै असर पर्ने बताइरहेका छन् । तर, चिनियाँहरू भने यस प्रकारका निर्णयहरुले भारतलाई नै आर्थिक नोक्सानी बढ्ने तर्क गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले चाहिँ भारतले चीनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो व्यापार नीतिमा गरेको परिवर्तनलाई भारतले चीन विरुद्ध घुमाउरो पाराले व्यापार युद्ध शुरु गरेको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।