काठमाडौं । सरकारले लगानीको वातावरण सुध्रिएको दाबी गरिरहँदा गत आर्थिक वर्षमा पछिल्लो ३ वर्षयताकै कम लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।कोरोना महामारीका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहँदा आव २०७६/७७ मा नेपालमा कुल लगानी प्रतिबद्धता ४६ दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आवमा नेपालमा स्वदेशी र विदेशी पूँजी लगानीमा साना, मझौला र ठूला गरी कुल २७७ उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका यी उद्योग व्यवसायबाट १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा गत आवमा उद्योग दर्ता र लगानी प्रतिबद्धता दुवैमा उल्लेख्य कमी आएको छ । आव २०७५/७६ मा नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ४३९ ओटा उद्योग विभागका दर्ता भएका थिए । र, यी उद्योगमार्फत २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रतिबद्धता थियो । लगानी रकम खस्कनुमा कम संख्यामा उद्योग दर्ता हुनु प्रमुख कारण हो । कोरोना महामारीका कारण गत आवको अन्तिम ४/५ महीनामा औद्योगिक वातावरण नराम्ररी बिथोलिन पुग्दा आव २०७६/७७ मा उद्योग दर्ताको संख्या ३६ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको हो ।

समग्र लगानीको प्रतिबद्धतामा कमी आए पनि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा भने गत आवमा सुधार देखिएको छ । गत आवमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता करीब ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालमा गतवर्ष २२३ कम्पनी/उद्योगले ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने वाचा गरेका छन् । यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता अघिल्लो आवमा २५ अर्ब ४७ रुपैयाँ बराबरको थियो ।

विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो ३/४ महीनासम्म उद्योग दर्ताको क्रम ठप्प हुँदा उद्योग दर्ता प्रभावित भएको बताए ।

राणाले सरकारको विगत हेर्दा नीति कार्यान्वयनमा आशंका हुने गरेको बताइन् ।

पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदा धेरै रोजगारी सृजना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा आएका कुरा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले बताए । पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ७ लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेकाले कोषले पारिश्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनले बताए ।

पर्यटन क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै उपलब्ध हुने रू. ५० अर्बको कोषले श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग हुने सरोकारवालाहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।