काठमाडाैं ।  सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरिता गिरीको सांसद पद र पार्टीसदस्यता समेत नरहने भएकाे छ ।

समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टी 'ह्विप' उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई कारबाही गरेकाे थियाे । उक्त पार्टीकाे निर्णय बिरूद्द गिरीले पार्टीले सांसद पद र साधारण सदस्यबाट पनि बर्खास्त गरेपछि सरिता गिरीले सर्बोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राजनीतिक दल र संसदको कामकारबाहीको विषय भन्दै यसलाई सर्वोच्चले रोक्नु मनासिव नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

'सम्बन्धीत राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा संविधानको धारा ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७३को दफा ३२(५) बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय तथा कामकारबाही रोक्ने गरी राजनीतिक दल तथा संसदको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन,' इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

पार्टी 'ह्विप' उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई सांसद र पार्टी सदस्य नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। पार्टीले आफूलाई कुनै जानकारी नदिई प्रचार गरेर अराजनीतिक काम गरेको गिरीको आरोप थियो ।