अर्थमन्त्री डा.युबराज खतिवडाले  २०७६/०७७को बजेट भाषण सार्वजनिक गरेलगत्तै अर्थविद तथा व्यवसायीहरुले आ आफ्नो प्रतिकृया दिने क्रम जारि रहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले सरकारको बजेट विनियोजन कार्य प्रचारमुखी भएको बताएका छन् ।

बुधवार सरकारले विनियोजन  गरेको बजेटका सम्बन्धमा मिडिया इन्टरनेशनलले आयोजना गरेको बजेट समिक्षा कार्यक्रममा डा.महतले दीर्घकालिन हित भन्दा तत्कालिन लोकप्रियाताका लागि बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

उनले भने  ‘जनतालाई भन्दा आफ्नै नेता कार्यकर्ता पोस्न बजेट आएको छ, बजेटको आकार ठूलो बनाएर ऋणको भार थपिएको मात्रै हो ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा अर्थवीद नरवहादुर थापाले बजेटले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको बदाउँदै सामाजीक सुरक्षा र शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन राम्रो रहेको बताएका छन् ।

सरकारले आयोजनाहरुलाई नीजी साझेदारी पिपिडि मोडेलको अवधारण समावेश गर्नु बजेटको अर्को राम्रो पक्ष रहेको थापा बताए ।  अनुसन्धान र प्रविधिको विकासलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएकाले यसले उच्च आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग गर्ने उनको भनाई छ। ुप्रविधिको विकास हुँदा उत्पादकत्व बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छु उनले भने, ुसरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमितामा  राख्नु अर्को राम्रो पक्ष हो उनले भने । 

 अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट राम्रो कविताजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटको प्राथमिकता तथा उद्दृेश्यहरु राम्रो रहेको बताउँदै उनले नेपालमा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका सबै बजेट सुन्दर कविता पढेजस्तो भएको बताएका हुन् ।

उनले पहिले देखि नै बजेट १५ खर्ब बराबरको आउँदा उत्तम हुने बताउँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट आउनु ठिकै मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए ।

अर्थमन्त्री डा. अधिकारीले बजेटले कतिपय महत्वपूर्ण कुराहरु टिप्न खोजेको तर नसकेको बताए । उनले भने, अहिले बजेटमा राजस्व भन्दा चालु खर्च बढि देखाईएको छ, यसले संरचनागत त्रुटि देखिन्छ ।  हामी बरु खाना खान छाड्छौँ, वाईफाई चलाउनमा खर्च गर्छौँ । यसरी हेर्दा उपभोग शैली बदलिएको छ, उत्पादन शैली जस्ताको तस्तै छ ।  सरकारले बजेटमा उत्पादनको शैलीलाई परिस्कृत गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।

उनले पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढाएकोमा असन्तुष्टी पोखे । उनले भने, 'केही पर्यो कि पेट्रोल डिजेलको भाउ बढाईने प्रविति छ । यो कुनै हालतमा राम्रो होइन । यसले ढुवानी लागत बढाउँछ । मुद्रास्फिती बढाउँछट र बजेटले धान्दैन'