काठमाडाैं । भारतको स्थानीय प्रशासनले कालापानी क्षेत्रमा लुकीछिपी नेपाली समूहको प्रवेश हुनसक्ने सूचना पाएको र त्यसबारेमा नेपाली पक्षले पनि आफूलाई अवगत गराउन भनी पत्र लेखेको दुई सातापश्चात् नेपाली स्थानीय प्रशासनले जबाफ फर्काएको छ ।

भारतीय पक्षबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ काठमाण्डूमा जानकारी गराइएको र जबाफ दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताएका छन् ।

"भारतले पत्रमा उल्लेख गरेका ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् भन्नेमा शङ्का छैन, नेपाली भूमिमा हिँड्डुल गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई छ," उनले भने । केन्द्रबाट गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि भारतीय पत्रको जबाफ नेपाली पक्षले फर्काएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले कार्यालय दार्चुलाले मङ्गलबार सीमावर्ती धार्चुलाका जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेख्दै भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएकाले मानिसहरूलाई दुःख नदिन भनिएको छ ।

असार ३० मा भारतको धार्चुलाका उपजिलाधिकारीद्वारा नेपालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाइएको पत्रमा 'विभिन्न नेपाली समूह/गुट भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा लुकीछिपी प्रवेश गर्न खोजिरहेको विशिष्ट सूत्रमार्फत् जानकारी प्राप्त भएको' उल्लेख छ ।

'ती समूहले मिडियाको ध्यान आकर्षण गराई दुवै तर्फका प्रशासनलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने' भन्दै पत्रमा त्यसबारे नेपाली अधिकारीलाई कुनै सूचना प्राप्त भए अवगत गराइदिन अनुरोध गरिएको छ । विवाद दुई देशबीच विद्यमान सम्वादहीनताका कारण झन् बल्झँदै गइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

भारतले जम्मू-कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि गत वर्ष कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरेपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो ।
 
लगत्तै नेपालले विरोध प्रकट गर्दै कूटनीतिक पत्राचार गर्‍यो। तर सम्वाद हुन सकेन । त्यसपछि फैलिएको महामारीमाझ भारतले उक्त सङ्कट समाधानपश्चात् वार्ता गरिने आशय प्रकट गर्‍यो ।

तर लगत्तै वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेपछि विवादले नयाँ र चर्को मोड लियो ।

सम्वादको आशमा बसेको नेपालले त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन त्यसलाई संविधानमा रहेको राष्ट्रिय निशाना छापमा समेत अङ्कित गराउन संविधान संशोधन गर्‍यो ।

उक्त संशोधन असार ४ मा राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भइसक्यो । त्यसयता दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा कुनै सुधारको छनक देखा परेको छैन ।