काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाइएको करका विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन माग गरेको छ । बजेटपछि गैरसरकारी संस्था जुरी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा यस विषयका सम्बन्धमा रिट दायर गरेर विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको कर व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विद्युतीय सवारी साधानमा भएको कर वृद्धि गम्भिर प्रकृतिको विषय भएको भन्दै सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश माग सहित अग्राधिकार दिई पेशी तोक्न भनेको छ । अत्यधिक कर लगाउने कार्यले विद्युतीय सवारी साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर पुर्याएको र विद्युतीय साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाउने गरेको भए पनि बजेटमा यसलाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । यद्यपि भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुनः फिर्ता दिने भनेको छ । भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार अन्तःशुल्क पनि बढेको छ ।

विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

दुई वर्षअघि साझा यातायातले सञ्चालन गरेको तीन वटा विद्युतीय बसको सेवा शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालमा २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घोषणा गरेयता सरकारले पटक–पटक विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ पनि रहेको थियो । 

तर, यस वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको थियो । त्यसयता नेपालमा उत्पादित विद्युतको उपयोग र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धनको लागि केही वर्षयता पहल हुँदै आएको छ ।

विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रबाट पनि देशैभर सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । तर विद्युतीय सवारी निरुत्साहित हुने गरी सरकारले कर बढाएका कारण सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । नेपालको संविधानको मौलिक हक तथा वातावरण संरक्षण ऐनको मर्म विपरीत आर्थिक ऐनले विद्युतीय साधनमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै जुरी नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।