काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ५० अर्ब मिलियन डलर सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाकाअनुसार बाढीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अनुदान माग्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र पूर्वाअनुमान क्षमता विकासका लागि स्रोत दबाबमा परेपछि एडीबीसँग सहयोगका लागि वार्ता थालिएको छ। असार २९ मा एडीबीले सहायताका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो। 

पश्चिम राप्ती, मावा-रतुवा, लखन्देही, मोहना-खुटिया, पूर्वी राप्ती र वक्राहा नदी बेसिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ती क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको निर्माण, बाढी पूर्वानुमान तथा प्रतिकार्य प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय जल योजना २००२-२०२७ ले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने अर्थले बताएको छ।

एडीबीले दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको भुक्तानी अवधि ८ वर्षको ग्रेस अवधिसहित ३२ वर्षको रहने गरी प्रस्ताव गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। प्रस्तावित ऋणको ब्याजदर ग्रेस अवधिको लागि १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत रहने भनिएको छ।