काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै जिल्लास्थित तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । मुआब्जा रकममा पुनर्मुल्यांकनको माग गर्दै भएको धर्नामा हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईसमेत सहभागी भएका छन् । 

अन्यायपूर्ण रेल्वे मुआब्जा निर्धारणविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा लालबन्दी, हरिवन र वाग्मती नगरपालिकाका स्थानीयले बिहीबार सदरमुकाम मंगलवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल गेटमा एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । धर्नामा हरिवन नगरपालिकाका मेयर प्रसाईसहित वडाअध्यक्षहरु प्रलाद बुढाथोकी, शेख मेहबुब रेजाललगायतको सहभागीता थियो । 

स्थानीयलाई बिल्लीबाठ बनाउनेगरी अत्यन्त न्यून मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले बाध्य भएर धर्नालगायत आन्दोलन सुरु गरिएको संघर्ष समिति वागमती संयोजक डोलराज पाण्डेले बताए । 

२५ लाख रुपैयाँ कट्ठाको जग्गालाई १० लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको दाबी गर्दै संयोजक पाण्डेले घरसहितको जग्गा पर्ने सर्वसाधारणले त्यति नै मुआब्जा बुझे विस्थापित हुने पीडा सुनाए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।