काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पु¥याएकोमा सांसदहरु उत्साहित देखिएका छन् । सरकारले कार्यक्रम नै हटाउने मनस्थिति बनाएका बेला दबाब दिएर रकम बढाउन सफल भएपछि सांसदहरु त्यसको जस लिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ६ अर्ब ३० करोड बढाएर ९ अर्ब ९० करोड रकम सोही कार्यक्रमको लागि छुट्याईएको हो । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री केपी ओली नै कट्टर विरोधी भएको स्पष्ट भएको छ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गत वर्ष र यसवर्ष नेकपा सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा केही सांसदहरुको एक समूह सक्रिय भयो ।

जसमा नेकपाकै यज्ञराज सुनुवार, रामवीर मानन्धर, गणेश पहाडीलगायतका सांसद थिए । यसपटकसमेत निर्वाचन क्षेत्र विकासको रकम १० करोड पुर्‍याउन सांसद भट्टराईसहित सांसद लागिपरे । बुधबार बजेट भाषणलगत्तै यस अभियानका संयोजक सांसद विशाल भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको छेउमा पुगरे धन्यवाद दिए ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफू यस कार्यक्रमको कट्टर विरोधी भएको बताए । 'म यो कार्यक्रमको कट्टर विरोधी हुँ । तपाईजस्तो इमान्दार मान्छेहरुको अनुहार हेरेर निरन्तरता दिईएको हो । जुनसुकै समयमा हट्न सक्छ ।' प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दे सत्तापक्षकै एक सांसदले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।