काठमाडौं । नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप बिजनेश) थालनी गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आवश्यक प्रारम्भिक पूँजीका लागि ७ सय जनाले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

शुरूमा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइने भनिएको यस्तो प्रारम्भिक पूँजी अब सहुलियत ऋणका रूपमा दिइँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले वैशाख अन्तिममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । आयोगका अनुसार सूचनाप्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा नवप्रवर्तन व्यवसाय गर्न आवेदन परेको छ ।

योजना आयोगको कार्यविधिअनुसार आवेदकले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको व्यवसाय/उद्यमको कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम कर्जाका रूपमा सरकारमार्फत पाउन सक्नेछ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत तोकिएको छ ।

कर्जाका लागि आवेदन दिँदा व्यावसायिक योजनामा उद्यमीको स्व–लगानीको अवस्था, नेपाल सरकारबाट माग गरेको रकम र अन्य लगानी साझेदारीलगायत पक्ष प्रस्तावमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । साथै, आवेदन दिने संस्था वा व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ ।

बन्दाबन्दीका कारण प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि थपिएकाले आवेदन अझै बढ्ने अनुमान योजना आयोगका अधिकारीहरूको छ । विशेषगरी सूचनाप्रविधि, उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्रमा धेरै आवेदन परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले युवा उद्यमीलाई नवीनतम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रारम्भिक चरणमा ५० प्रतिशतसम्म पूँजी अनुदान दिने गरी च्यालेन्ज फन्डको परिकल्पना गरेको थियो । तर पछि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा एउटा समितिमार्फत ‘नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

शुरूमा अनुदानका रूपमा पूँजी दिइने बताइए पनि अब कर्जाका रूपमा पूँजी उपलब्ध गराइँदै छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले अनुदानको साटो कर्जाका रूपमा पूँजी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको भनाइ सरकारको छ ।

सोहीअनुरूप यसअघि बनाइएको कार्यविधि संशोधन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

उनका अनुसार अर्थ, उद्योग, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसहित योजना आयोगका सहसचिवहरूबीच कार्यविधि संशोधन टुंगाउन अन्तिम छलफल भइरहेको छ । ‘२ साताभित्रै कार्यविधि संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ,’ उनले भने ।

कर्जाका लागि आवेदकहरूको प्रस्तावपछि उनीहरूको परियोजना नवीनतम भए/नभएकोबारे योजना आयोगको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्ययन गरी अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले बताए ।

कर्जा प्राप्त गरेका उद्यमी/व्यवसायी, व्यक्ति वा संस्थाको अनुगमन गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्ने, नवप्रवर्तनीय शीप, ज्ञान र क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारी आयोगको अध्यक्षतामा रहेको समितिलाई दिइएको छ ।

नवप्रवर्तनमा लगानी प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक पूँजीका लागि ५० करोड रुपैयाँ चालू आवको बजेट छुट्याइएको छ ।

कार्यविधिअनुसार नवीन ज्ञान, शीप, प्रविधि र क्षमता प्रयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, फर्म वा कम्पनी यस्तो पूँजी पाउनयोग्य हुनेछन् ।