काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र मुलुक विकासको ‘गेमचेन्जर’ भनिएकै आयोजनाको स्थिति झनै बेहाल देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको र विकासको लागि गेमचेन्दर मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था झनै कहालीलाग्दो बनेको हो ।

परम्परागत तरिकाले आउने बजेट, आयोजनाको डिजाइनदेखि नै समस्या चुलिने, विस्तृत अध्ययन नहुने र ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’लाई प्राथमिकतामा राख्दा आयोजनाको लागत उच्च हुने र प्रतिफल प्रायः शून्यको हाराहारीमा छ । 

स्पष्ट नीति, विधि र पद्धतिविनै सञ्चालन हुने गरेका यस्ता आयोजनामा राज्य कोषको रकम बालुवामा पानी खन्याएजसरी खेर गइरहेको प्रा।डा। डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । दर्जन बढी गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन वित्तीय चुनौती देखिएको छ ।