काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित व्यवसायलाई २० प्रतिशतसम्म कर्जा थप गर्दा त्यस्तो पैसाबाट ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। गत वैशाख १६ मा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत कर्जा यसरी नै थप गर्न सक्ने सुविधा दिएपछि पर्याप्त धितो भएका ऋणीको नाममा बैंकले आफूखुसी कर्जा थपेर ब्याज असुल्न थालेका थिए। डुब्न लागेको व्यवसायलाई चालु पुँजी दिएर पुनरोत्थान गर्न दिइएको पैसा बैंकले ऋण असुल्न प्रयोग गरेको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।

१२ साउनमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्नु अघिसम्म वैशाख १६ कै व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो। यसअघि अहिलेजस्तो अतिप्रभावित व्यवसायलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था नभएकाले धेरै ऋणीको खातामा थप कर्जा दिएर बैंकले आफूखुसी ब्याज असुलेका थिए। बैंक र ऋणी दुवैको मिलेमतोमा हुने यस्तो अभ्यासलाई बैंकिङमा ‘इभर ग्रिनिङ’ अर्थात् कृत्रिम रूपमा असल देखाउने पद्धति भन्ने गरिएको छ। अहिले बैंकले एकतर्फी रूपमा यस्तो काम गर्दै आएको पाइएपछि रोक लगाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्। उनका अनुसार बैंकको यस्तो व्यवहारले साना ऋणीको व्यवसाय धरासायी भएको गुनासो आएको छ।

बैंकमा लगानीसमेत गर्ने र अबौं कर्जा लिने ठूला व्यवसायीले भने यस्तो सुविधा प्रयोग गरेर लिएको कर्जा घरजग्गा, सेयर र सुनमा लगानी बढाएको सूचना प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले अहिले त्यसरी लिने थप कर्जालाई आफूखुसी जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो कर्जाको रकम उत्पादनलाई निरन्तरता दिन, कच्चा पदार्थ खरिद गर्न र कामदारको पारि श्रमिक भुक्तानी गर्न मात्रै खर्चन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणीसँग लिने सेवा शुल्क, जरिवानाजस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि कोरोना भाइसरका कारण प्रभावित भएका व्यवसायको ऋण अवधि थप्ने वा पुनर्संरचना गर्नेजस्ता सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावितको प्राथमिकीकरण पनि गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रका ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पा, होटल, पर्यटक आवास, मोटेल र ग्रामीण पर्यटनलाई अतिप्रभावित व्यवसाय भनेको छ। यसैगरी अन्य अतिप्रभावित व्यवसायमा होमस्टे, रिसोर्ट, रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष, स्काइङ, ग्लाइडिङ, हट एयर बलुनिङ, क्यानोनिङ, प्यारासेलिङ, घोड चढी, हात्ती चढी, बञ्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण र अवलोकन, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट र केबलकार छन्।

होटेल तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन उद्योग, पार्क, रिक्रियसन व्यवसाय, पार्टी प्यालेस पनि अतिप्रभावितकै सूचीमा छन्। चलचित्र उत्पादन, वितरण र सिनेमा हल, कुखुरापालन, पशुपन्छी तथा मौरी र मत्स्य पालन, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायकलाई पनि अतिप्रभावित सूचीमा राष्ट्र बैंकले समेटेको छ। यही सूचीमा तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछामासु, दाना, दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन, अण्डाजस्ता चाँडै सडेर वा गलेर जाने वस्तुलाई पनि समेटिएको छ। स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गुमाएका वा तलब कटौतीमा परेका कामदारले पनि अतिप्रभावितको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, औषधि उत्पादन, निर्माण व्यवसाय, वन तथा खनिजजन्य उद्योग, हेल्थ सेन्टर र फिटनेस सेन्टर, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेण्टर, हेल्थ सेन्टर र फिटनेस सेन्टर, ब्युटिपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत सेवा व्यवसायलाई मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङजस्ता परामर्श सेवा, निजी तथा आवासीय विद्यालय र शैक्षिक संस्था, यात्रुबाहक स्थल यातायात पनि यही सूचीमा छन्।

प्लास्टिक, फलाम, टायर, छाला, धातुका उत्पादन र घरायसी उत्पादनजस्ता टिकाउ सामग्रीको व्यवसाय पनि यही सूचीमा छ।