काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने कि अंग्रेजीमा भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको १४ महिना भएको छ । तीनपटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाले समय मात्र बितेको छैन, राज्यको चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पनि जोखिममा परेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा सरकारले आफू कमजोर पर्ने गरी सम्झौता गरेका कारण राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने जोखिम देखिएको हो । बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समयावधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

१७ जेठ ०७३ मा सरकारले ६० महिना ९१६ जेठ २०७८ सम्म० भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख ९चार करोड ३७ लाख ८७ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर०मा बुट मोडलमा सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अवधिको ५६ प्रतिशत अर्थात् ३४ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो संख्या कुल जडान गर्नुपर्ने नम्बर प्लेटको ०।१५ प्रतिशत मात्र हो । सम्झौताअनुसार यो अवधिमा १४ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसक्नुपर्ने थियो ।

१६ जेठ ०७८ सम्म पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको ९५ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख रुपैयाँ रकम लैजानेछ । डेकाटुरले ५ भदौ ०७४ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्ट गरी जडानको काम थालेको थियो । १० फागुन ०७४ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोकेको थियो । यो ६ महिनाको अवधिमा तीन हजार नौ सय ४८ नम्बर प्लेट मात्रै जडान गरिए ।

अदालतले अब तत्कालै सरकारको पक्षमै फैसला दिए पनि तोकिएको समयभित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न समय अपुग हुने लगभग निश्चित छ ।

सुरुका ६ महिनाको कामको गति हेर्दा बाँकी रहेका २६ महिनाको अवधिमा १७ हजार नम्बर प्लेट मात्रै जडान गर्न सकिनेछ ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म डेकाटुरले ९० लाख रुपैयाँ लगेको छ । कुल ६ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गरेअनुसार उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो । तर, करिब दुई हजार सवारीधनीले भने राजस्व बुझाएर पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाएका छैनन् । आजकाृ नयाँ पत्रिकाबाट