काठमाडौं । सरकारका केही पछिल्ला निर्णयले देशैभर लकडाउन हुने हो की भन्ने चर्चा चलिरहेको समयमा सरकारले भने तत्काल देशभर लकडाउन नगर्ने भएको छ । 

बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले सरकार तत्काल लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको तर संक्रमणको जोखिम हेरेर ठाउँ–ठाउँमा लकडाउन गर्न सकिने जानकारी दिए ।

यस्तै सरकारले भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात तथा आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेपनि लामो दुरीका यातायात र आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानहरु, विद्यालय खुल्ने अवस्था बनिनसकेको डा. खतिवडाले बताए । 

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यद्यपि यसबारेमा अब बस्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ( सीसीएमसी) को बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए । 

उनले गत चैत ११ गते जारी भएको जस्तो मुलुकभर लकडाउन गने मनशाय नभएको तर संक्रमणको जोखिम हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन गर्नसक्ने बताए ।
 कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकोले नै सरकारले उपत्यकामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ ।

यस्तै अहिले पनि दुई दर्जन बढी स्थानीय तहहरूमा लकडाउन गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई पनि असर नपर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था हेरेर थप निर्णय हुनेछन् ।  मन्त्री खतिवडाले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुसँग छलफल  गरेको र उनीहरुको सुझाव पनि पूर्णरुपमा लकडाउन नहो भन्ने रहेको बताए । 

यस्तै सरकारले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण र अत्याधुनिक बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली व्यापारीहरूले विदेशबाट गर्ने आयात र नेपालबाट गर्ने निर्यातलाई सहजीकरण गर्न पनि यो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक पर्ने सात जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी खुला गर्ने स्वीकृति  दिइसकेको उनले बताए । 

वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने काम अगाडि बढिसकेको जानकारी दिंदै डा खतिवडाले नेपालले गर्ने सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी काम सोही कार्यालयबाट हुने जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार एकद्वार प्रणाली शुरू भएपछि विभिन्न २१  ओटा निकायमार्फत उपलब्ध हुने सेवा एउटै कार्यालयबाट दिइने छ । यसमा क्वारेन्टिन, गुणस्तर, परिमाण, बैंकको काम, सहजीकरण, अनुमति र भन्सार लगायतका सबै काम सोही कार्यालयबाट हुने छ ।
 

यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गिकरण, पुनर्उत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।