सरकारले संघीय सांसदहरूको नेतृत्वमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै ६ करोड दिने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।

संघीय सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोडका दरले दिने निर्णय गरेपछि यसअघि सांसदलाई पैसा नबाँडेका प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशले समेत यस वर्ष सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।

स्थानीय विकासका लागि जनप्रतिनिधिको कार्यक्रमका रूपमा संघीय सरकारले रकम बाँडेपछि संघीय सरकारकै सिको गर्दै गत वर्ष पनि पाँचवटा प्रदेशले प्रदेश सांसदहरूलाई रकम बाँडेका थिए । दुईवटा (प्रदेश ३ र गण्डकी) प्रदेशले भने गत वर्ष आफ्ना सांसदहरूलाई रकम बाँडेका थिएनन् । यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको र विकास निर्माणको काम सांसदले गर्न नमिल्ने भन्दै पैसा नबाँडेका यी दुई प्रदेशसमेत संघीय सरकारले यस वर्ष बढाएर रकम बाँडेका कारण दबाबमा परेका देखिन्छन् ।

प्रदेश ३ नेकपा सचेतकसमेत रहेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले यस्तो कार्यक्रम आवश्यक नरहेको तर संघीय सरकारले यसपालि पनि निरन्तरता दिँदै रकम बढाएपछि आफूहरू दबाबमा परेको बताए । उता, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गत वर्ष सांसदहरूलाई बजेट नराखिए पनि अन्य सबैले राखेका कारण दबाबमा परिएको भन्दै यस वर्ष बजेट छुट्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रदेश १ को सरकारले २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको थियो भने प्रदेश २ ले प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यस वर्ष भने प्रदेश २ सरकारले रकम बढाएर १ करोड पुर्याउने तयारी गरेको छ । तर, यसमा पनि प्रदेश २ सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै २ करोड पु¥याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।