काठमाडौं । विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम न्यायपूर्ण नभएको भन्दै सर्लाहीका स्थानीयहरु सँगै संघिय सांसदले पनि शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही अगाडि धर्ना दिएका छन्।

आन्दोलित जग्गाधनीहरुले अहिलेको मुआब्जा पुनरवलोकन गरी समय सापेक्ष उचित मुआब्जा कायम गर्नुपर्ने, जग्गा भोगचलनको आधारमा मुआब्जा प्रदान गर्नुपर्ने, ऐलानी पर्ती जग्गा भएका किसानलाई पनि जग्गाधनी पूर्जा भएका किसान सरह मुआब्जा दिनुपर्ने, रेलमार्गका कारण केही जग्गा टुक्रा भएकाले त्यसको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने, मुआब्जा निर्धारण गर्दा किसान र जनप्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन गरी स्थलगत निरीक्षणबाट वास्तविक तथ्य बुझेर मात्रै मूल्याङ्कलन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखि आन्दोलित भएका हुन ।

सर्लाहीमा रेल्वेमा परेको जग्गाको मुआब्जा उचित नदिदा जनताहरुले दुई दिन देखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन । लालबन्दी, हरिवन र बागमती नगरपालिकामा अन्यायपूर्ण रेल्वे मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै संघर्ष समितिले गत शनिबार हरिवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । २५ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा किनबेच भइरहेको जग्गालाई १० लाख मात्र तोकेपछि स्थायनिय आन्दोलित भएका हुन्।

आन्दोलित जग्गाधनी शुक्रवार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवाको प्रवेशद्धारमा धर्नामा बसेका हुन् । सर्लाही क्षेत्र नम्वर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद साहले समेत धर्नास्थलमा पुगेर आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाए ।

त्यस्तै यसअघि हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश प्रसाद प्रसाई समेत धर्नामा बसेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।