काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई तत्काल काम गर्न नदिन आदेश दिएको छ । 

भट्टको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्कालको लागि काम नगर्न आदेश दिएको हो । साथै अदालतले अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको सम्बन्धमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई साउन ३२ गतेको लागि बोलाएको छ । 

अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, जे अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नू ।’

गत अाइतबार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियाे । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले आइतबार भट्टको नियुक्तिविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

उक्त निवेदनमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, लगानी बोर्ड, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति र सुशील भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा भुजेलले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा भट्टको नियुक्ति पहिलो चरणमै गैरकानूनी रहेको देखिएको भन्दै उक्त नियुक्तिउपर उत्प्रेषणको परमादेश माग गरेका हुन् ।  

निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णयको सो नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । 

उक्त रिटमा बोर्डमा भट्टको नियुक्ति योग्यता र नियत दुवै आधारमा गैरकानूनी रहेको दाबी गरिएको छ । भट्टको नियुक्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन बमोजिम भएको र उक्त ऐनमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सम्झाउँदै त्यसका लागि भट्ट योग्य नभएको दाबी सो निवेदनमा गरिएको छ । 

उक्त रिटमा उनको लगानी बोर्डको कार्यकारी हुन सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा निष्पक्ष, अनुभवी, लक्ष्य र स्वच्छ छवि नभएको देखिएको जनाइएको छ । 

सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनअनुसार बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ वा विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजजिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी प्रवद्र्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सो निवेदनमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा उनको सो योग्यता पूरा नपुगेको जनाइएको छ ।