काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई तत्काल काम गर्न नदिन आदेश दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, जे अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नू, भनेर अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आदेश दिएको छ ।

भट्टको नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै भट्टलाई यथास्थितिमा राख्नु अर्थात काममा नलगाउनु भनिएको हो । तर, भट्टले भने नियुक्ति पश्चात लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । तसर्थ यस्तो अवस्थामा अदालतले दिएको आदेशको भट्टलाई काममा लगाउनु भनिएको हो या नलगाउनु भनिएको हो, यसको दोहोरो अर्थ लाग्न सक्छ । 
सुशील भट्टको मुद्दामा निवेदकको दुई त्रुटी 

त्रुटी नम्बर १ः लागनी बोर्डमा हाजिर भएका भट्टलाई नभएको भनि रिट दर्ता गरियो ।

त्रृटी नम्बर २ः रिट दर्ता गर्न जाँदा रिटसँग आकर्षित ऐन नै लगेनन् र सो कारण आइतबार रिट नै दर्ता भएन ।

रिट निवेदकले सुनुवाईमा प्रतिवादी भट्ट नियुक्त भएपनि हाजिर नभएको भनेर जनाएको व्यहोरो आधारमा अदालतले यथास्थितिमा राख्ने भनेर आदेश हो । तर, भट्ट कार्यालयमा गएर हाजिर भइसकेका छन् ।

यसमा अन्योलता देखिएको छ । अब के हुन्छ त भट्ट भोलिदेखि लगानी बोर्ड गएर काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? रिट निवेदक वकिलले गरेको त्रृटीका कारण अदालतले यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशको दोहोरो अर्थ लाग्ने देखिएको हो । यस्तो आदेशलाई कसरी व्याख्या गर्ने ?  

उनी काममा गएर हाजिर गरिसकेको अवस्थामा दिइएको यथास्थिति आदेशले कार्यभार सम्हाल्न देउ भनेको हो कि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको हो । त्यसो भए अब भट्टले के गर्छन त कार्यालय गएर कार्यभार सम्हाल्छन् कि अर्थात जाँदैनन्, त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।

भट्टको नियुक्तिका विषयलाई लिएर निवेदकले गरेको अर्को त्रुटी भनेको निजी साझेदारी ऐन लिएर नजाँदा आइतबार नै रिट दर्ता गर्न नसक्नु । आइतबार रिट दर्ता गर्न जाँदा निवेदकले सो विषयमा आकर्षित हुने ऐन नै लैजान बिर्सेका कारण ऐन देखाउन नसक्दा सोमबारमात्रै रिट दर्ता भयो । सोमबार दर्ता भएको रिटका लागि आज मंगलबार पेशी तोकियो र सोही बमोजिम आज रिटमाथि सुनुवाइ पनि भयो ।  

यद्यपि अदालतले मन्त्री परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको सम्बन्धमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई साउन ३२ गतेको बोलाएको छ । उक्त दिन अदालतले एमिकस क्युरी समेत डाकेको बुझिएको छ । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, लगानी बोर्ड, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति र सुशील भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको रिट निवेदनमा भुजेलले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा भट्टको नियुक्ति पहिलो चरणमै गैरकानूनी रहेको देखिएको भन्दै उक्त नियुक्ति उपर उत्प्रेषणको परमादेश माग गरेका थिए । 

उक्त रिटमा उनको लगानी बोर्डको कार्यकारी हुन सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा निष्पक्ष, अनुभवी, लक्ष्य र स्वच्छ छवि नभएको देखिएको दावी गरिएको छ ।  

सार्वजिक निजी तथा साझेदारी लगानी ऐनअनुसार बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ वा विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजजिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।