काठमाडौं, बैशाख ५ । नेपालमा कार्यरत दुई सय ५९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कानुनी आधार र मापदण्डबिनै करिब साढे ६ अर्ब दातामार्फत भित्र्याएका छन्। यसरी ल्याएको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। तीन वर्षमै यी संस्था सीधै ६ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भित्र्याउन सफल भएका हुन्।

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं ५ मा संघसंस्थाद्वारा वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम, परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा एक पटकका लागि वैदेशिक सहयोग खर्च रकम अनुमोदन प्रक्रियामा राखी संस्थालाई सचेत गराई पुनः दोहोरिएमा दण्डात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ।

सोझै ९५ अर्ब १३ करोड ९० लाख सहायता

आईएनजीओले स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा कैयौं गुना बढी रकम ल्याएको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई एएमपीमा प्रविष्टि रकमभन्दा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६६ लाख बढी र परिषद्सँग सम्झौता गरेको रकमभन्दा ९५ अर्ब १३ करोड ९० लाख बढी रकम दातासँग सहायता लिएको पाइएको छ। कानुनविपरीत सोझै गैरसरकारी संस्थाले सहायता लिएका छन्।

आईएनजीओको हकमा समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम २० अनुसार नेपालभित्र काम गर्न अनुमति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले बैंकमा केन्द्रीय खाता खोली रकम जम्मा गर्नुपर्छ। तर यसरी आउने रकमको रेकर्ड भने कतै छैन।

समाज कल्याण परिषद् परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा १७ ले परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भएको सहायता रकम परिषद् तथा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको विद्युतीय सर्भर, सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा डाटा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकले नै यस्ता संस्थाको केन्द्रीय खातामा जम्मा भएको रकमको केन्द्रीय अभिलेख नपाएको महालेखाले औंल्याएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।