कूटनीतिक व्यक्तिले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोग भाडामा मनपरी गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्ला प्रतिवेदनमा मापदण्डविपरीत भाडा लिने दूतावास र नियोग सूचीकृत गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यालय र कर्मचारी आवासका साथै दूतावास र नियोगका लागि ७४ करोड ७७ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो चालू खर्चको २९.६२ प्रतिशत हो।

विदेशस्थित ३९ नियोग (३० दूतावास, ३ स्थायी नियोग, ६ महावाणिज्य दूतावास)मध्ये ९ दूतावासको कार्यालय र ११ राजदूत निवास छन्। भारत, बेलायत र बंगलादेशमा भने अन्य कर्मचारी पनि दूतावासमै बस्छन्। बाँकी अधिकारीले घर भाडामा लिएका हुन्छन्।

सरकारले हरेक वर्ष दुई मुलुकमा दूतावास भवन र राजदूतलगायत निवास खरिद गर्दै जाने भनेको सात वर्ष भइसकेको छ। सात वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँदै आएको पनि छ। तर परराष्ट्र प्रशासन, राजदूत र दूतावास अधिकारीको भाडासम्बन्धी चासो मिल्दा नै भवन खरिद हुन सकेको छैन।

लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकामा दूतावास खरिद भयो। तर त्यो पनि विवादरहित हुन सकेन। भारतमा रहेको नेपाली दूतावास परिसर मर्मतसम्भार भइरहेको छ। परिसरभित्रै दूतावासका कर्मचारी रहने भवन निर्माण पनि भइरहेको छ।

सरकारले जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास भवन बिक्री नगर्दा चर्को भाडा तिरेर बर्लिनमा कर्मचारी बस्दै आएका छन्। मन्त्रालयको सोच सफा रहन्थ्यो भने बोनको भवन बिक्री गरेर बर्लिनमा अर्को भवन खरिद गर्न सकिन्थ्यो।

तर परराष्ट्र अधिकारीको ध्यान यसतर्फ गएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारी राष्ट्र/सरकार प्रमुख र मन्त्रीलाई खुसी पार्ने अनि विदेश भ्रमणमा जानै बढी व्यस्त हुनाले यस्ता विषय ओझेलमा परेको समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।