वीरगञ्ज । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वस्वीकृतिविनै आयात भएर वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा रोकिएका सबै मालसामान छोड्ने गृहकार्य थालिएको छ । प्रक्रियागत विरोधाभासमा जेलिएको केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडा आयात प्रकरणमा सरकार अन्ततः पछि हट्ने देखिएको हो ।

खाद्य विभागको पूर्वअनुमति नलिई आयात गरिएका ती मालसामानमध्ये केराउ र छोकडा भित्र्याउन दिने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बन्दरगाहमा रोकिएका मालसामानको भन्सार जाँचपास सम्बन्धमा भन्सार विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राय मागेको छ ।

भन्सारको पत्रका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहमति लिएर भित्र्याउन दिने तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले बतायो । ‘कृषि मन्त्रालयबाट आयात गर्न दिने राय आएमा बन्दरगाहमा आइसकेको मालसामान एक पटकका लागि भित्र्याउन दिने गृहकार्य अघि बढेको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

भन्सार विभागले मातहतको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई केराउ र छोकडा रोकिनुको कारण सोधेको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले खाद्य विभागको पूर्वस्वीकृति नलिएका कारण केराउ र छोकडा जाँचपास हुन नसकेको पत्र विभागलाई पठाएको जानकारी भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले दिए ।

भन्सारका अधिकारीहरू सिपमेन्ट भइसकेको मालसामान भित्र्याउन दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । कृषि मन्त्रालय सकारात्मक भएमा नाकामा रोकिएको केराउ र छोकडा भिœयाउन दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ ।

मरीच र सुपारीका सम्बन्धमा सरकारले यसअघि नै निर्णय लिइसकेको छ । निर्यातकर्ताले लैजान चाहेमा मरीच फिर्ता लैजान दिने निर्णय भएपछि ६० कन्टेनर मरीचको फिर्ता प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले दिए । 

वीरगञ्ज बन्दरगाहमा आइसकेको सुपारी जाँचपास गर्ने निर्णय पनि यसअघि नै भइसकेको छ । नाकामा आएर रोकिएका करीब ४ सय कन्टेनर सुपारी भित्रिइसकेको भन्सारले बताएको छ ।

अमेरिका र क्यानडाबाट आएको केराउ करीब ४ महीनादेखि रोकिएपछि निर्यातकर्ताले त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासमा दबाब बनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि प्रक्रियामा रहेको केराउको आयात नरोक्न आदेश दिएको थियो ।

खाद्य विभागले आयात अनुमति नदिएपछि आयातकर्ताले विभागविरुद्ध अवहेलना मुद्दा हालेका छन् । सर्वोच्चले यसमा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । चौतर्फी दबाब परेपछि सरकारले निकासको बाटो निकाल्न लागेको हो ।

बन्दरगाहमा कन्टेनर रोकिएपछि केराउको मूल्यभन्दा कन्टेनरको विलम्ब शुल्क (डिटेन्सन) दोब्बर भइसकेको आयातकर्ताले बताएका छन् । एक कन्टेनर केराउको मूल्य रू. १२ लाख पर्नेमा कन्टेनरको डिटेन्सनमात्र रू. २४ लाख पुगिसकेको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरले बताए ।

सिपिङ कम्पनीलाई तोकिएको समयमा कन्टेनर फिर्ता नगरे आयातकर्ताले डिटेन्सन बुझाउनुपर्छ । यस्ता कम्पनीले प्रतिकन्टेनर रू.१२ हजारदेखि २० हजारसम्म यस्तो शुल्क लिन्छन् । बन्दरगाहमा बढी समय कन्टेनर राखेबापत आयातकर्ताले बन्दरगाह सञ्चालकलाई बेग्लै विलम्ब शुल्क (डेमरेज) तिर्नुपर्छ । रोकिएका कन्टेनरको यस्तो शुल्क लाखौं रुपैयाँमा आउने आयातकर्ता बताउँछन् ।

आयातकर्ता केराउको मूल्यका कारण पनि मारमा परेका छन् । आयाकर्ताले ४ महीनाअघि प्रतिमेट्रिक टन ३६० अमेरिकी डलरमा केराउ खरीद गरेकोमा अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजार भाउ २८० डलरमा झरिसकेको छ ।