भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक पूर्वाधारमा ठूला आयोजनाको काम हुन नसक्दा गत आवमा न्यून बजेट खर्च भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सडक, रेल तथा जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

१ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड १६ लाख ७६ हजार सडक पूर्वाधारतर्फ विनियोजन भएको थियो । त्यसमा ६९ अर्ब ४९ करोड १७ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च हो । भौतिक प्रगति पनि ६५ प्रतिशत मात्र छ । विगत वर्षको तुलनामा यो खर्च निकै कम रहेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए ।

‘वैदेशिक सहायताका ठूला आयोजनामा कार्यरत विदेशी परामर्शदाता नयाँ वर्ष मनाउन र केही कोभिडको त्रासले गए,’ उनले भने, ‘त्यसैले सोचेअनुरूप काम हुन सकेन । विदेशी परामर्शदाता रहेका ठूला आयोजनाको काम हुन सकेन ।’ नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ र बीपी राजमार्गको सिन्धुली–बर्दिबास खण्डको मर्मतमा जापानी टोली थियो । कोरोनाले गर्दा जापान गएको टोली फर्कन सकेन । काम पनि अघि बढेन । यही कारण बजेट पनि खर्च हुन सकेन । चिनियाँ टोली रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनामा पनि सबै टोली फर्कन नसक्दा तथा लकडाउनले सोचेअनुरूपको काम र बजेट खर्च हुन नसकेको महानिर्देशक शर्माले बताए ।

‘एक्जिम बैंक अफ इन्डियाअन्तर्गत निर्माण भएका आयोजनाका कन्ट्र्याक्टर पनि भारतीय थिए,’ उनले भने, ‘तर कोरोनाले गर्दा उनीहरू पनि नआउँदा कामले गति लिन सकेन ।’ फागुनदेखि जेठसम्म विकास निर्माणको काम तीव्र हुन्छ । यो बेला निर्माणले गति लिने समय हो । तर यही बेला कोभिडले गर्दा सिंगो मुलुक लकडाउन हुन पुग्यो । जसले गर्दा ठूला आयोजनाको काम ठप्पप्रायः बन्यो । पछि विदेशबाट केही टोली फर्किए पनि कामले गति लिन सकेन ।

‘ठूला आयोजनामा काम नै भएन । साना आयोजनामा काम भए पनि थोरै बजेट भएकाले खर्च कम देखियो,’ शर्माले भने, ‘बजेट धेरै ठूला आयोजनामा थियो ।’ सडक मर्मत र पुल निर्माणमा भने राम्रो प्रगति भएको उनको दाबी छ । अघिपछि कुल बजेटको औसतमा ८५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन्थ्यो । तर यसपटक ३० प्रतिशत कम बजेट खर्च भयो । ‘सुरुङमा चार/पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ भन्ने थियो । तर काम नहुँदा बजेट खर्च भएन,’ उनले भने । भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा करिब ५ वटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । तिनमा काम नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको शर्माको दाबी छ । ठूला आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नभएकाले पनि बजेट खर्च नभएको उनी बताउँछन् ।

‘ठेक्का सम्झौता गर्न मान्छे बोलाउन पाएनौं,’ उनले भने, ‘गत चैत १५ र २५ मा सम्झौता हुने एडीबीका आयोजना थिए । तिनको सम्झौता गर्न पाएनौं । त्यसमा मोभिलाइजेसन खर्च दिँदा केही रकम त्यता जान्थ्यो ।’ कतिपय आयोजनामा टेन्डर गर्न नसकेर म्याद थप गर्दै बस्नुपरेको उनले सुनाए । ४०/५० अर्ब रुपैयाँका ठेक्का आह्वान हुने बेलामा कोभिडले गर्दा समय लम्बिएको शर्माले बताए । वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नभए पनि भौतिक प्रगति राम्रै रहेको उनले सुनाए ।