काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमायो । प्राधिकरणले २०७३/७४ देखि नाफा कमाउन थालेको हो । सधै घाटामा गएको संस्थाले नाफा कमाएको भन्दा सानो हल्ला खल्ला थिएन । सधै सरकारसँग हात थाप्दै आएको संस्था नाफा नाफामा गएपछि एकाएक नेपाल विद्युत प्राधिकरण चर्चामा आयो । 

त्यसो त दैनिक १८ घण्टमासम्म लोडसेटिङको मार खेप्दै आएका जनतालाई यसबाट देशलाई नै मुक्त गराएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) अर्थात ‘उज्यालोको हिरो’ कुलमान घिसिङ एकाएक चर्चामा आए । अब उनको कार्यकाल भने अब २६ दिनमात्रै बाँकी छ । उनले प्राधिकरणलाई हाकेको ४ वर्ष पुग्दैछ । घिसिङको अवधि सकिएसँगै प्राधिकरणको एमडी बन्ने रेस शुरु भएको छ । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने दौडधुपमा एक दर्जन चर्चित नयाँ तथा  पुराना अनुहार राजनीतिक लविङमा लागेका छन् । उच्चस्तरमा कसलाई बनाउँदा के फाइदा र कति घाटाका सवालहरू उठन थालेका छन् । उक्त पद घिसिङले नै पाउँछन् अन्य कसैले हात लगाउँछ भनेर माथिल्लो तहमा चासो र चर्चाको विषय पनि बनेको छ । सत्ता र पैसाको जोड घटाउ शुरु भएको छ । 

घिसिङको कार्यावधि सकिदै गर्दा बजारमा प्राधिकरण हाक्ने उनको विकल्प छैन भन्ने एक पक्ष देखिएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा उनीमात्रै निर्विकल्प प्राधिकरणका एमडी हुन् भनिएको छ । तर,बजारमा अर्को पक्ष पनि छ, उनीसँग कार्य दक्षताको शैलीसँगसँगै पैसा मुठ्याउने मूल मन्त्र पनि छ । उनले त्यहि गरिरहेका छन् भन्ने पनि बजारमा कम छैनन् । 

यता घिसिङलाई निरन्तरता दिन नचाहने पक्षले उनका विभिन्न कमजोरीलाई अघि सारेको छ । घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको, सरकारदेखि सञ्चालक समितिसम्मलाई विवादमा तानेको, कमजोर व्यवस्थापनकै कारण उत्पादित बिजुली खेर जान थालेको, माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी जस्ता आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप उनलाई लागेको छ ।

ग्रिड सोलारसहित प्राधिकरणका आधा दर्जन आयोजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको छानबिन पुगेको छ ।  हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवासहित झण्डै एक दर्जन राष्ट्रिय महत्वका  प्रसारणलाइन आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप उनलाई लागेको छ ।  

पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र वर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि घिसिङलाई साथ दिने पक्षमा देखिन्नन् । तर, प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वएमाले नेताहरुले भने घिसिङलाई निरन्तरता दिने सोचमा उभिएका छन् । 

र पनि घिसिङ एक प्रशासक हुन् र उनले संस्थाको विधि, विधान तथा ऐन कानुनको आडमा काम गरे । प्राधिकरणको वर्षोदेखिको कामको फल पाउने बेलामा प्राधिकरण भित्रिएका घिसिङले चार वर्षको कार्यकालमा ३ वर्ष त नाफा नै भएको देखाइ दिए । हुन त घिसिङ आफैमा क्षमतावान व्यक्तित्व हुन् । प्राधिकरणमा वर्षोदेखि रोपिएको फलको उनलाई यो जस पाउन लेखिएको थियो र उनले पाए पनि अर्को पक्षको भनाइ रहेको छ । 
यद्यपि विद्युत प्राधिकरणकै वर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफ्नो निरन्तरताका लागि भित्रिरुपमा लागिपरेको छन् । उनको कार्यकाल सकिदै गर्दा प्राधिकरणभित्रैका कर्मचारी देखि बाहिर बसेका प्राधिकरणको एमडी बन्न लालाहित रहेका जमात पनि कम छैनन् । लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरेका कारण राम्रो जनसमर्थन बटुलेका घिसिङलाई निरन्तरता दिने पक्षमा पूर्वएमाले नेताहरु देखिदैनन् । पूर्वमाओवादीबाट ऊर्जामन्त्री भएका जनार्दन शर्मा नै घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । 

हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका सुशील ज्ञवाली र प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले प्राधिकरणको एमडी बन्न इच्छा देखाएका छन् । लागनी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएपछि उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुन प्रधानमन्त्रीलाई  लबिङ गरिरहेका छन् । 

सरकार निकट भाटले पनि आफूले लामो समयदेखि पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएको र देशमा लोडसेडिङ अन्त्यको जग आफूहरुले बसालेको दावी गर्दै आएका छन् । यसको जस घिसिङले पाएको भन्दै असन्तुष्टि देखाउँदै आएका छन् ।

घिसिङको विकल्पमा सोचिएका वा सुनिएका व्यक्ति हुन्, प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक द्वय हरराज न्यौपाने र हितेन्द्रदेव शाक्य । योसँगै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले पनि एमडी हुने रहरमा देखिएकी छिन् । यस्तै, पूर्वएमडी उत्तरकुमार श्रेष्ठले पुनः त्यहाँ आउन पाइला चालेको सुनिन्छ । निजी जलविद्युत् उत्पादक किरण मल्लले पनि एमडीको रेसमा छन् । यद्यपि उनीहरू यो रेसमा पछि पर्ने देखिएको छ । 

पूर्वमाओवादीबाट हाल जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा रहेको सीईओ रहेका छबि पोखरेलले पनि लबिङ गरिरेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको चाहना भने हाल विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविन सिंहलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने छ । तर, उनको राजनीतिक पृष्ठभूमी नमिल्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रीले नै चाहेर पनि केही नहुने देखिएको छ ।