विगत तीन वर्षदेखि राजनैतिक रूपमा स्थायित्व कायम भएको छ । मुलुकले खोजेको आर्थिक समानता,सुशासन,विकास,समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू त्यसको कार्यान्वयनको लागि क्रियाशील बनेका छन् । त्यही आधारमा सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना समेत देखेको छ । 

उक्त सपना साकार गर्नको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको एक भरपर्दो आधार स्तम्भ हो, विप्रेषण। समृद्ध अर्थतन्त्रको निम्ति देशको जनशक्ति आफ्नै माटोमा परिचालन गर्ने नीति बनाउने काममा सरकारको ध्यान गएन। न त दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले बन्द या खुला कस्तो अर्थनीति लागु गर्ने भने नै छलफल गर्‍यो। त्यसैले मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चल्यो, नेताहरू मस्त बने। तर, कोरोनाको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार खतरामा परेपछि अब विप्रेषण कारोबारको बारेमा नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने भएको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भूमिका 

कुनै पनि देशको जनशक्तिले सीमा पारिको श्रम बजारमा आर्जन गरेको धन विप्रेषण हो, जुन कुनै पनि प्रयोजनको लागि आफ्नो देशमा पुँजी नगद वा वित्तको रूपमा प्रवाह हुन्छ । विप्रेषण आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमबाट गर्न सकिन्छ । यो कारोबारको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमहरू छन् । अनौपचारिक माध्यमहरू नेपालमा प्राचिनकालदेखि नै प्रचलनमा आएको मानिन्छ भने औपचारिक रूपबाट विप्रेषणको कारोबार वैदेशिक रोजगारको सुरुवातसँगै भएको हो । 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विप्रेषण आयको निकै ठुलो भूमिका रहेको छ । गरिबी न्यूनीकरण गर्न,रोजगारको सिर्जना गर्न,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न विप्रेषण आयको महत्त्व रहेको छ । त्यति मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी परिवारको भरण पोषण गर्न, पोषणयुक्त खानेकुराको आपूर्ति गर्न र उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढाई तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न विप्रेषण आयको महत्त्व छ । त्यसैगरि सामाजिक तथा मानवीय पुँजीको रूपमा ज्ञान,सीप र अनुभव हासिल गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न विप्रेषण अपरिहार्य छ । 

नेपालको जस्तो मौलाउँदो आयात संस्कृति भएको मुलुकमा समष्टिगत अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई सधैँ स्थिर राख्न विप्रेषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । स्थानीय तहमा बैँक तथा वित्तीय संस्था, रेमिट कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको पहुँच स्थापित गरी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न समेत विप्रेषण आयको ठुलो महत्त्व रहेको छ । 

जब नेपालीहरू तेस्रो मुलुक तर्फ निर्यात हुन थाले त्यसले निरन्तर रूपले प्रतिभा पलायन हुन थाल्यो । नेपाल सरकारले यसरी बाहिरिने प्रतिभालाई रोक्ने र आफ्नै मुलुकमा स्थापित गर्ने योजना बनाउन सकेन बरु  विश्वका विभिन्न देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरी नीतिगत रूपमा नै श्रमिकहरू निर्यात गर्नतिर लाग्यो । हाल १६८ भन्दा बढी मुलुकहरूसँग नेपाल सरकारको श्रम सम्झौता भएको छ । ४७ लाख भन्दा बढी श्रम शक्ति विदेशमा कार्यरत छन्।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै २३ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान विप्रेषण आयको रहेको छ। माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स फ्याक्ट २०१८ अनुसार विश्वमा कुल जनसङ्ख्याको ३.४ प्रतिशत मानिसहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कमाएर पठाएको पैसाको झन्डै ७० प्रतिशत भन्दा बढी उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुन्छ । विश्वमा रेमिट्यान्स भित्राउने प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये भारत पहिलो राष्ट्र हो। नेपाल १० औँ स्थानमा पर्दछ । नेपाल भित्र हेर्ने हो भने प्रदेश स्तरमा गण्डकी प्रदेश प्रथम स्थानमा पर्दछ त्यस अन्तर्गत म्याग्दी र बागलुङ नेपालकै उच्च रेमिट्यान्स भित्राउने जिल्ला अन्तर्गत पर्दछन् । 

विप्रेषणले बिगारेको कुरा 
नेपाली श्रम शक्तिले सीमा पारी पुगेर आर्जन गरेको धन जब मुलुकमा पठाउँछन् त्यसले आश्रित परिवारको क्रय क्षमता बढ्दै जान्छ। जसले उपभोग प्रवृत्ति बढाउँदै जान्छ  र मुद्रास्फिती बढ्छ । आयात संस्कृति मौलाउँदै जाने र विलासिताका वस्तुहरूको उपभोग बढ्दै जान थालेको छ। समाजमा देखासिकी गर्ने उपभोगको प्रदर्शनी प्रभाव बढ्दै जाँदा आर्थिक सङ्कट निम्तिने, आत्मनिर्भरता घट्दै जाने भएको छ। अनौपचारिक रूपले मुलुकमा कालो धन थुप्रिने र गरी खाने भन्दा किनेर खाने संस्कृति मौलाउँदै जाने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर ग्रामीण भेगका युवाहरू निरन्तर विदेश पलायन हुँदा ग्रामीण भेगमा कृषि मजदुरको अभाव हुने गरेको छ। फलस्वरूप कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने, खाद्यान्न कम हुने र खाद्यान्नको मुद्रास्फिती दर बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ।

पुरा गर्दैन रेमिट्यान्सले समृद्धिको सपना 
देशको भू–बनोट, विविधतायूक्त प्रकृति, समाजको उत्पत्ति र बनोट सभ्यता र विविधतायुक्त संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन, देशभित्रको क्रियाशील जनशक्ति, वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धजस्ता समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै आर्थिक समृद्धिका आधारस्तम्भहरु हुन् । 

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिपक्व छैन । यहाँ अर्थतन्त्रका आधार क्षेत्रहरूको पूर्णरुपले सदुपयोग भएको छैन । स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग नगरी विप्रेषण आयमा मात्र भर परेर समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सकिँदैन । मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य आधार विप्रेषण आय कदापि हुन सक्तैन । किनभने विप्रेषण आयबाट मुलुक समृद्ध बन्दैन भन्ने गतिलो प्रमाण ५ दशकदेखि विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र फिलिपिन्सले हामीलाई सिकाएको छ । सीमा पारी पसिना बगाउने तमाम नेपाली श्रमिकहरूले कुनै पनि बेला आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्नेछन् । नियमनकारी निकाय अब चनाखो हुन जरुरी छ ।  

अब, सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सपना साकार पार्नको लागि, देशको श्रम देशकै भूगोलमा उपयोग गर्ने नीतिको आवश्यक छ। विप्रेषण आयबाट प्राप्त आम्दानी र यसको उपयोगिता कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ । विलासिताका शीर्षकमा भन्दा पनि उपयोगिताका शीर्षकमा बढी खर्च हुने खालको नीति बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । विप्रेषण प्राप्त गर्ने आश्रित परिवारका सदस्यलाई आयमूलक गतिविधिमा संलग्न गराई स्थानीय स्रोत,साधन र श्रमलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाउने र साना घरेलु कुटीर उद्योग स्थापना गरी श्रमलाई निष्क्रिय रूपमा खेर जान नदिनको लागि स्थानीय सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । 

विप्रेषण कारोबार पूर्ण रूपमा औपचारिक च्यानलबाट मात्र आउने बनाउनको लागि विप्रेषण कारोबारमा लाग्ने शुल्क निःशुल्क हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी अनौपचारिक रूपले भित्रिने कालो धनलाई पूर्णरुपले नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानी कुनै पनि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि साध्य होइन साधन मात्र हो। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशभित्रै रोजगारका अवसरहरूको खोजी गरी रोजगारको खोजीमा बिदेसिने र असीमित रूपले आपूर्ति हुने प्रतिभा पलायन रोक्ने स्पष्ट एजेन्डा बनाएर जान सके मात्र मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने देखिन्छ । आशा गरौँ, तीनै तहमा क्रियाशील सरकारहरूले बनाउने आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरूले यस्ता एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।