काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघ सरकारले ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत व्यहोर्ने गरी पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी आयोजना÷कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी आयोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको हो  । मन्त्रालयले आज भदौ २ गते मंगलबार सूचना जारी गरेर सो प्रस्ताव माग गरेको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्यटकीय गन्तव्यहरू विकास गर्न ‘पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदार (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७७’ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट चालु आव तथा त्यसपछि  कार्यान्वयन हुने आयोजना/तथा कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव माग गरेको हो । मन्त्रालयले आज भदौ २ गते माग गरेको प्रस्तावमा प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले दुई वटासम्म आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्ने छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पठाएको प्रस्ताव पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरि बजेटको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘यस वर्ष पहिलो पटक निर्देशिका आएकाले बजेट माग गरेर पठाउने छौं,’ उनले भने ‘अर्को वर्षदेखि यी कार्यक्रमका लागि पहिला नै बजेट तय हुनेछ ।’

निर्देशिकाले पर्यटकीय गतिविधि सम्बन्धि विभिन्न १४ वटा वटा क्षेत्रमा पहिचान गरेको छ । देशभित्र पर्यटकीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्नुका साथै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘परिमाणात्मक र गुणात्मक पर्यटकको भित्र्याउन मन्त्रालयले पूवार्धार तयार पार्न लागेको हो,’ उनले भने ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका काममा थप टेवा दिन तथा प्रोत्साहन गर्न यो कार्यक्रम अघि बढाएका हौं ।’ 

प्रदेश सरकारले प्रत्येक आयोजनामा ३० करोडसम्म लागत अनुमान व्यहोर्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव माग गरेको हो,’ उनले भने ‘उक्त आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले ५ करोड, नगरपालिकाले सात करोड, उपमहानगरपालिकाले १० करोड र महानगरपालिकाले १५ करोड व्यहोर्नु पर्नेछ ।’

साझेदारी कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले ५०/५० उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । 

प्रस्तावले प्रस्ताव पेश गर्दा साँस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहासिक पदमार्ग एवम् योग पर्यटन प्वद्र्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । विशेष साँस्कृतिक÷धार्मिक परिपथ र त्यस्तो परिपथभित्र पर्ने साँस्कृतिक, पुरातात्विक, तथा पर्यटकीय महत्वका पूर्वाधार, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार, एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र, ताल तथा पार्क निर्माण, संग्रालय विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छ । 

प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको स्वीकृति सहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रस्ताव यहि भदौ मसान्तसम्म अनलाइन मार्फत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने बताइएको छ ।