कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्धभत्ता वृद्धि र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही कार्यक्रमले २०७६/७७ को बजेटलाई जति आकर्षक बनाइएको छ, उच्च आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा बजेटको धरातल कमजोर छ । 

एकै वर्षमा सबैथोक गरौं, सबैलाई बाँडौं र चित्त बुझाउ भन्ने मनासयले बजेट वितरण गरिएको छ । बजेटले धेरैभन्दा धेरै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर, प्राथमिकता र विकासको दिशा किटानमा अल्झिएको छ । अघिल्लो वर्षका नीति तथा कार्यक्रमको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुरा लेखाजोखा नगरी फेरि असंख्य सानातिना टुक्रे योजना र सपनाको जालो बिछ्याइएको छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन चरण अघिल्ला वर्षहरु जस्तै कमजोर रहने कुरामा दुईमत छैन । 

सरकारले कर्मचारीको दबाब झेल्न नसकेर यो बजेटमार्फत एकै चोटी १८–२० प्रतिशतको तलब वृद्धि ग¥यो यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पर्नेछ । तलब वृद्धिको सिद्धान्त भनेको बजार मूल्य बढेअनुसारको तलब पनि समायोजन गर्नु हो ।  

रोजगार नभएका मानिसको दिनचर्या झन् कष्टकर बन्नेछ भने बजारमा ज्यालादर पनि बढ्न गई निजी क्षेत्रका व्यवसायहरु चर्को लागतका कारण व्यवसायबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने बजारमा बेरोजगारीको समस्या झनै विकराल बन्नेछ ।  

सरकारी आँँकडाले नै गत दुई वर्षदेखिको मुद्रास्फिति (मूल्यवृद्धि) ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाउँछ । यसअनुसार हेर्दा बढीमा ५ देखि १० प्रतिशतमात्रै तलब वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, एकैपटकमा यति ठूलो परिमाणमा तलब वृद्धि भयो । अब यो तलब वृद्धिको कारणले बजारमा हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि गराउँछ । रोजगार नभएका मानिसको दिनचर्या झन् कष्टकर बन्नेछ भने बजारमा ज्यालादर पनि बढ्न गई निजी क्षेत्रका व्यवसायहरु चर्को लागतका कारण व्यवसायबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने बजारमा बेरोजगारीको समस्या झनै विकराल बन्नेछ ।  

सेवा र प्रतिफलको हिसाबले हेर्दा सरकारी काम कारबाही नेपालमा धेरै पहिलेदेखि अलोकप्रिय छ । एउटै कामको लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने, कर्मचारीले सहजै सेवा दिन कन्जुस्याई गर्ने, कतिपय कार्यालयमा काम छिटो गर्न पैसा चाहिने, अफिसमा समयमा नपुग्ने, बेलुकी फर्किने बेला पनि १ घन्टा अघिनै काम बन्द गरेर घर फर्किन खोज्ने, कार्यालय समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर गफमा व्यस्त हुने जस्ता समस्याले गर्दा सरकारी सेवाप्रति आमनागरिक खुशी छैनन् । यद्यपि, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी तलबमान भने सानदार छ । त्यसैले जागीर खान चाहिँ मानिस सरकारी काममै लालयित छन् ।

 निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले मेहनतका साथ काम गर्छन् र पनि तलब सरकारीको भन्दा धेरै कम छ ।  प्रतिफल पनि सरकारी कार्यालयको भन्दा  निजी क्षेत्रको नै राम्रो छ । यस्तो अवस्थामा वरु सरकारी सेवाको प्रभावकारीतामा वृद्धि गर्न ठेट कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो । एउटा स्वतन्त्र निकाय खडा गरी त्यसले अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धिको लागि भूमिका खेल्ने हो भने अहिलेको भन्दा दुई गुणा काम हुन्थ्यो।

यसपटक पनि यस्ता नारा धेरै छन् । जुन सुन्नमा आनन्द आउँछ र बजेटले राम्रै कुरा ल्यायो भन्ने लाग्छ । तर, समग्रमा यस्ता स–साना योजनामा पैसामात्रै खर्च हुन्छ । काम भने टुंगोमा पुग्दैन । यसरी आर्थिक विकासमा कहिलै फड्को मार्न सकिँंदैन । 

२०७६/७७ को बजेटका कतिपय योजनाहरु फितलो रुपमा प्रस्तुत भएको छ जुन व्यवहारिक रुपमा लागू नभई उपयोगविहीन भई थन्कने छन् । अघिल्लो बजेटले व्यवस्था गरेको डिग्री पासको सर्टिफिकेट धरौटी राखेर बेरोजगार युवायुवतीलाई दिने भनिएको ऋणले कति जना लाभन्वित भए ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? बैंकहरुले साँँचिकै शिक्षत युवालाई ऋण दिन सके त ? यो त फगत पपुलरिटीको लागि पेस गरिएको कर्मकाण्डी भाषणमै सीमित भयो ।

अहिलेजस्तै अघिल्ला वर्षको बजेटमा पनि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, हरेक स्थानीय तहसम्म यस्ता शिक्षालय खोल्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भन्दै आएको छ । तर, काम लगभग शून्य छ । यसपटक पनि यस्ता नारा धेरै छन् । जुन सुन्नमा आनन्द आउँछ र बजेटले राम्रै कुरा ल्यायो भन्ने लाग्छ । तर, समग्रमा यस्ता स–साना योजनामा पैसामात्रै खर्च हुन्छ । काम भने टुंगोमा पुग्दैन । यसरी आर्थिक विकासमा कहिलै फड्को मार्न सकिँंदैन । 

जे जति आएको छ सबै पुरानै ढंगले आएको छ । संख्यात्मक रुपमा स्कुल, भवन बढाएर, विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गरेर, स्वेच्छिक स्वयम्सेवक परिचालन गरेर, स्कुलमा रंगिन पाठ्यपुस्तक चलाएर, सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेर अहिलेको समस्या कति समाधान हुन्छ ? यसले त बरु पहिलेजस्तै धेरै बेरोजगार जमात तयार गर्नेछ ।

उदाहरणको लागि शिक्षा क्षेत्रको सुधारको कुरा गरांै । अहिलेको मुख्य समस्या शैक्षिक बेरोजगारीको हो । आर्थिक रुपमा सबल हुने हो भने हामीले उच्च शिक्षामा संरचनात्मक सुधार ल्याउन जरुरी छ । उच्च शिक्षा प्रणालीलाई काम, अनुसन्धान र अन्वेषणसँग जोडेर  र उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमा खपत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुध्न सक्ने खालको बनाउने भन्नेतर्फ बजेटले केही कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो । त्यो आएको छैन । जे जति आएको छ सबै पुरानै ढंगले आएको छ ।

संख्यात्मक रुपमा स्कुल, भवन बढाएर, विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गरेर, स्वेच्छिक स्वयम्सेवक परिचालन गरेर, स्कुलमा रंगिन पाठ्यपुस्तक चलाएर, सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरेर अहिलेको समस्या कति समाधान हुन्छ ? यसले त बरु पहिलेजस्तै धेरै बेरोजगार जमात तयार गर्नेछ । हाम्रो जनशक्तिलार्इं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवेश गराउने ? कुन खालको शिक्षा दिलाउन सके हाम्रो आर्थिकस्तर सुधारिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

बजेटले करको दायरा फराकिलो बनाई दिगो स्रोत परिचालन गर्ने, कृषिलाई औद्योगिकीकरणमा जोड्ने, आधुनिक प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी विश्व बजारबाट फाइदा लिने र मानवीय संशाधनको विकास गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने जस्ता पक्षमा आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन । विकासको बाटो स्पष्ट गर्दै प्राथमिकताका आधारमा ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि तथा पर्यटनमा पालैपालो ठूलो लगानी गर्दा बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ । यो वर्ष ऊर्जा र यातायातमा लगानी केन्द्रित गर्ने हो भने अर्को वर्ष कृषि र उद्योगमा उल्लेख्य रुपमा लगानी गर्ने हो र अरु क्षेत्रलाई सामन्य सञ्चालन गर्दै जाने हो । बजेटले भने जस्तो युवा परिचालन वर्ष, पर्यटन वर्ष, वृक्षारोपण वर्ष सबै कार्यक्रमहरु एकैचोटी प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिँंदैन । (अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका डा. अम्गाई बजेट नीतिसम्बन्धी विज्ञ मानिन्छ)

’इमेल ठेगानाः [email protected]