काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको हड्पिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धमा तयार पारिएको प्रस्तावमै बदनियत देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यसलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको छ ।

व्यक्तिले हडपेको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्तासम्बधमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न प्रस्ताव पठाइएको थियो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त प्रस्ताव अपरिपक्क रहेको भन्दै थप सुधार गरेर पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गरिएको, जग्गा हडप्नकै लागि नक्कली गुठी खडा गरिएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नामा भूमाफिया र व्यापारीलाई सरकारी जग्गा सट्टापट्टाबापत दिइएको विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सदर गरेर पठाएको फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुका साथै थप कानुनी परामर्श गरेर मात्रै पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मुख्यसविच रेग्मीले कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४७), माधवकुमार नेपाल (२०६६ र डा. बाबुराम भट्टराई (२०६९) नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ुबाट भएका सबै निर्णय फिर्ता हुनेगरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।