काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को बक्यौता बढ्दै गएपछि सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनेले ५० प्रतिशत राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी र निजी दुवै खालका ठेक्का तथा वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा यो व्यवस्था लागू हुने आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले बताए । 

सरकारले भ्याट नियमावलीमा संशोधनमार्फत यो व्यवस्था गरेको हो । भ्याट उपभोगको अन्तिम बिन्दुमा लाग्ने कर हो । बस्तु तथा सेवा बेच्नेले उपभोत्ताबाट उठाएर कर कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने हो । आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायले भुक्तानी लिदाँ भ्याट उठाउने तर कर कार्यालयमा दाखिला नगर्ने समस्या भएकाले यो व्यवस्था गरिएको ढुंगेलले बताए । 

पाँच लाखभन्दा माथिको निर्माणको ठेक्का लिन भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सडक निर्माणको उदाहरण दिँदै ढुंगेलले भने, 'कुनै निर्माण व्यवसायीले सरकारको ठेक्का लिएर सडक बनायो । उसले भुक्तानी लिँदा सरकारबाट समेत १३ प्रतिशत भ्याटसहित लिएको हुन्छ र त्यो १३ प्रतिशत भ्याटसहित उसले कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेमा दाखिला गर्दैन र बक्यौता बढ्दै जान्छ ।'

वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने, परामर्श सेवा दिनेको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने ढुंगेलले बताए । 'पहिला बिक्रेताले क्रेताबाट उठाएर भ्याट कर कार्यालयमा दाखिला गरिदिने प्रावधान थियो' उनले भने, 'अब निर्माण व्यवसाय तथा वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा क्रेताले नै भुक्तानी लिने पक्षलाई दिने आधा भ्याट कटाएर कर कार्यालयमा भुक्तानी गरिदिनुपर्छ ।'  अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।