काठमाडौं । नेपालको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंक र नर्वे सरकारले सहयोग गर्ने भएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ भने नर्वे सरकारले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सह–वित्तीयकरण अनुदान दिन लागेको हो ।

आज बिहीबार अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तार खामुदखानोभले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र एडीबीका निर्देशक मुख्तारले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

प्रदेश २ मा विद्युत् आपूर्तिलाई सघाउने गरी परियोजनामा हस्ताक्षर भएको हो । यो ऋण ३२ वर्षको लागि हो । ८ वर्ष ग्रेस अवधिमा नेपालले १ प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्छ भने त्यसपछि प्रतिवर्षहरूमा नेपालले १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनको अपग्रेड गरिने छ । परियोजना अन्तर्गत प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० किलोभोल्ट पुर्याइ संचालन गर्ने र भारतसँग सीमापार बिजुली आदानरूप्रदान गर्न सव–स्टेसन अपग्रेड गर्ने कार्य हुने छन् ।