काठमाडौं । सरकारले ईकमर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यसको  लागि सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

गत भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सरकारले सार्वजनिक गर्दै बिहीवार नियमित पत्रकार सम्मलेनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्णयकाे जानकारी गरेका हुन् ।

नेपालमा बढ्दोक्रममा रहेको ईकमर्श व्यवसायलाई हाल स्पष्टरुपमा नियमन गर्ने कानून छैन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विधेयक तयार पार्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको उनले प्रष्ट पारेका थिए ।

विद्युतीय माध्यमद्धारा सञ्चालन गरिने ई-विजनेस सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले सुनाए ।

सरकारले  सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ईकमर्श सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार पारी पेश गर्नेछ ।

ईकमर्श सम्बन्धि कानूनी विषयमा यसअघि नै मन्त्रालय अन्तरगतको बाणिज्य विभागले सरोकारबालाहरुसँग एक चरणक छलफल र सुझाब संकलन गरिसकेको छ ।

त्यसबारे प्रारम्भिक खाका तयार पारेर छलफलमा रहेकोमा अब भने पूर्णरुपमा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर पेश गर्नेछ ।

हाल नेपालमा १ दर्जन भन्दा बढि इकमर्श कम्पनीहरु रहेपनि कानूनको अभावमा अव्यवस्थितरुपमा संचालन हुँदै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले २२ वटा निर्णय गरेकाेसमेत उनले जानकारी  दिए ।