काठमाडौं । सरकारले मलको समस्या समाधान गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ। सरकारले बर्सेनि हुने मलको अभाव, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन २०७७ सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगत संरचनाअनुसार अनुदानको मल आपूर्ति तथा बिक्री वितरणलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यो निर्देशिका ल्याएको हो। मन्त्रालयले तयार पारेको यो निर्देशिका गत साता मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत गरी जारी गरेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीका अनुसार सरकारले पहिलोपटक निर्देशिकामार्फत मलको आपूर्ति, वितरण प्रणाली, मूल्य निर्धारण गर्न विभिन्न समितिको व्यवस्था गरेको छ।

मलको समग्र अवस्था व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति र सहसचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी प्रदेशभित्र प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समिति गठन गर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण यकिन गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र प्रदेश समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको आधारमा प्रदेश समितिले आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण स्थानीय तहगत रूपमा खुलाएर प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ।

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र प्रदेश समितिबाट माग भएको मलको प्रकार र परिमाण तथा सरकारबाट विनियोजित बजेट र अनुदानको नीतिका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराउन सक्ने मलको प्रकार र परिमाण निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मलको कोटा निर्धारण गर्ने

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले निर्धारित परिमाणको आधारमा प्रत्येक वर्ष जेठ मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बफर स्टक परिमाण र प्रदेशका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित कोटाअन्तर्गत प्रदेश समितिले असार १५ भित्र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशका लागि प्राप्त कोटाबाट बफर स्टकको रुपमा मल राख्न पाउने छैनन।

प्रदेशका लागि निर्धारण गरिएको मलको परिमाण खपत नभए मल आवश्यक भएको अर्को प्रदेशका लागि कोटा थप गर्न सक्नेछ।

थप अनुदान दिन नपाउने

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त मलको मूल्यमा थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय रूपमा उत्पादित प्रांगारिक तथा जिवाणुयुक्त मलमा अनुदान दिन सक्नेछन्।

विक्रेताको थप व्यवस्था

सरकारले निर्देशिकामार्फत सहकारीबाहेक व्यापारिक फर्म र कम्पनीलाई पनि नीतिभित्र रहेर मल बिक्रीका लागि नियुक्त गर्न सक्नेछन्। विक्रेताले बर्सेनि नियुक्तिको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विक्रेताले दैनिक सूची बनाएर सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

विक्रेताले विक्रेता सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको नाम, कार्यक्षेत्र, अनुदानमा दिइने मलको बिक्री मूल्य उल्लेख गरी सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ। तर, अनुदानित मलबाहेक अन्य तरिकाबाट बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विक्रेता खारेज हुने

निर्देशिकामार्फत सरकारले कालोबजारी, अत्यधिक मूल्य असुलीजस्ता कार्यमा संलग्न विक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र त्यस्ता सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म विक्रेता हुन बन्धेज लगाइएको छ।

मलको बिक्री मूल्य

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले मल आयात विन्दुको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुकको सीमा बजारको मूल्यलाई आधार मानि सीमामा अपचलन नहुने गरी मूल्य तोक्नेछ। आयात विन्दुदेखि बिक्री कार्यालयसम्म आपूर्ति गर्दा लाग्ने ढुवानी भाडा थप गरी बिक्री मूल्य कायम गरिनेछ।

स्थानीय तहमा भने स्थानीय समितिले मलको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेछ। मल वितरक कम्पनीको एक प्रदेशभित्रको कार्यालयबाट अर्को प्रदेशभित्रको विक्रेतालाई मल बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

साल्टको युरिया आयो

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले युरिया मल भिœयाउन सुरु गरेको छ। साल्टले ३२ हजार एक सय टन युरिया मल भिœयाउन सुरु गरेको हो। कर्पोरेसनको सह महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीका अनुसार गत वर्षको बाँकी कोटासहित कर्पोरेसनले युरिया भिœयाउन सुरु गरेको हो।

यसमध्ये मंगलबार दुई हजार ५ सय टन वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह आइपुगेको छ। यसैगरी कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जका लागि दुई हजार ५ सय टन पनि बुधबार नै हिडिसकेको छ। यस्तै सडकमार्गबाट बिराटनगर आठ सय ६४ टन युरिया आइपुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो चौमासिकमा टेन्डर गर्न हालसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमति प्रदान नगरेको र पहिलो चौमासिकको निकासासमेत उपलब्ध नभएको कर्पोरेसनले जनाएको छ। पुरानो निकासा र दोस्रो चौमासिकमा टेन्डरको अनुमति हालसम्म नपाइँदा मल खरिद र भिœयाउने समय प्रभावित हुने भण्डारीले बताए।