औद्योगिक घराना एमएस ग्रूपका प्रवन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवाल एक चर्चित उद्यमी हुन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट लगानी शुरु गरेका अग्रवालले पछिल्लो समय लगानी विविधिकरण गरेर विश्व कै होटल व्यवस्थापनमा विख्यात मेरियट होटलको चेन नेपालमा भित्र्याएका छन् । चिनी, धागो र स्टील उद्योगमा पनि उत्तिकै जमेका अग्रवाल सेयर बजारका पनि ठूला लगानीकर्ता हुन् । उनको उद्योगबाट उत्पादित चिनी तथा धागो उच्चस्तरीय मानिन्छ । उनै अग्रवालसँग कोभिड–१९ ले होटल व्यवसायमा पारेको असर, व्यवसायलाई अगाडि बढाउन देखिएका समस्या तथा चुनौती र अबका दिनमा चाल्नु पर्ने दमत तथा उद्योगका सम्भावना वारे आर्थिकन्युजले गरेको आर्थिक वहसको सम्पादित अंशः 

कोरोनाको प्रभावले मेरियट जस्ता ठूला होटलहरूमा परेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

हामीले अब चाँडै उडानहरू शुरु हुन्छ भन्ने सुनिरहेका छौँ । त्यसैले केहि आशावादी गरेको छौँ । अब काठमाडौं कै हकमा हेर्ने हो भने यहाँ आन्तरिक पर्यटक छैनन् । किनकि उपत्यका बाहिरको मान्छे यहाँ आएर तारे होटलमा बस्दैनन् । बरु यहाँका मानिस बाहिर गएर बस्लान् । काठमाडौं घुम्न भनेर आउने मान्छे नै कम हुन्छन् । यहाँ कामले मात्र आउने हुन् । 

मेरो भनाइको तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन नभइकन काठमाडौंका तारे होटल चल्दैनन । हामी अहिले पनि पाहुना आए राख्ने गरी तयारी अवस्थामा छौँ । तर, उडान शुरु भइहाले पनि धेरै पर्यटक आउने अवस्था छैन । त्यसबाहेक पर्यटकको स्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुक दुबैले मापदण्ड तयार गरेर मात्र पठाउने र भित्र्याउने हो । त्यो सबै पुरा गरेर कति पर्यटक घुम्न आउलान र ?

फेरि, पर्यटकलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने कुरा छ, होइन र ?

पर्यटक १४ दिन त के १४ घण्टा क्वारेन्टिन बस्नु पर्यो भने आउँदैनन् । उनीहरू त यहाँ घुम्न रमाइलो गर्न पो आउने हुन त । 
तर, सरकारले त छिटै नै खोल भन्ला नि ? तारे होटलहरू कुनै व्यक्तिको लगानी भए पनि ती राष्ट्रका धरोहर हुन् । यी पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता होटहरूले ठूलो रोजगारी प्रर्वद्धन गरिरहेका छन् । तर, सरकारले यहाँ केहि गरिरहेको छैन । 

विदेशमा यस्ता होटलले कस्तो सहयोग पाउँछन् ?

अरुको कुरा होइन । म हाम्रा एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने कै कुरा गर्छु । उहाँको जम्मा ३२ वटा होटलहरू छन् । जर्मनीमा बस्ने उहाँका त्यहाँ २७ वटा, स्विजरल्याण्डमा ३ वटा र अन्य देशमा २ वटा छन् । उहाँसँग कुरा हुँदा भन्नुहुन्छ त्यहाँ अहिले पनि होटलमा केही पर्यटकहरू बसिरहेका छन् । खासै असर परेको छैन भन्दै उहाँले आफ्ना कामदारहरूको ८० प्रतिशत तलब सरकारले बेहोरिदिएको बताउनु भयो । त्यो हो सरकारले गर्ने सहयोग भनेको । 

अझ ती देशहरूमा होटलको स्तर अनुसार र कोटाको संख्या अनुसार यस्तो बेला सरकारले मर्मत सम्भारका लागि छुट्टै खर्च समेत दिने गरेको छ । पुरै बन्द गर्यो भने पछि सञ्चालन गर्न गाह्र्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसबाहेक चालु पुँजीमा समेत त्यहाँको सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । बिना ब्याजदेखि सहुलियत ब्याजदरमा पर्याप्त रकम व्यवसायीलाई दिएको छ । 

अनि हाम्रोमा पनि पुनरकर्जाको व्यवस्था छ नि ?

हाम्रो लगानी छ चार सय करोड । सरकारले दिने पुनरकर्जा अधिकतम २० करोड । अब त्यो लिन को जाने ? किन जाने ? ल्याएपनि त्यो हात्तीको मुखका जिरा हुँदैन ? त्यसमाथि पर्यटन उद्योगले ३ या ४ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर त धान्नै सक्दैन । अब त्यो गरिदिनु पर्यो । कसले कसरी अनुदान दिने हो । सस्तोमा ब्याजदरमा ऋण दिनु पर्यो । 

बैंकहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ला ?

सस्तो बेस रेट भएका बैंकहरूले यसबेला बिना प्रिमियममा ऋण लगानी गर्नु पर्छ । अब सबै मिलेर देशको अर्थतन्त्र जोगाउने तिर सोच्नु पर्यो । भोलि पर्यटन उद्योग टिक्यो भने आखिर त्यो बैंकले पनि त कमाउँछ । 

खासमा हाम्रो पर्यटक क्षमता कति हो ?

हाम्रो भिजिट २०२० को टार्गेट जम्मा २० लाखको थियो । तर, त्यतिमात्र होइन हाम्रो क्षमताको कुरा गर्ने हो भने ५० लाख भन्दा बढीको सम्भावना छ । यो देश यति सुन्दर र रमणीय छ । त्यसका लागि हामीले पर्यटनलाई वास्तवमै आर्थिक मेरुदण्ड बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकार अझै धेरै उद्धार हुन जरुरी छ । 

हाम्रो भिजिट २०२० को टार्गेट जम्मा २० लाखको थियो । तर, त्यतिमात्र होइन हाम्रो क्षमताको कुरा गर्ने हो भने ५० लाख भन्दा बढीको सम्भावना छ । यो देश यति सुन्दर र रमणीय छ । त्यसका लागि हामीले पर्यटनलाई वास्तवमै आर्थिक मेरुदण्ड बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकार अझै धेरै उद्धार हुन जरुरी छ । 

अघि तपाईले भन्नुभयो काठमाडौंमा आन्तरिक पर्यटक बस्दैनन । तर, पनि सबै ५ तारे होटल यहि केन्द्रित भएका छन् कि ?

काठमाडौं देशको संघीय राजधानी । विदेशी कुटनीतिक नियोगदेखि सबै यहि छन् । दातृ निकायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका सबै गतिविधि यही हुने भयो । व्यापारिक केन्द्र पनि यहि हो । साँस्कृतिक रुपमा पनि काठमाडौं नै धनी छ । त्यसबाहेक सबै पर्यटक अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट बस्ने यहि नै हो । देशका विभिन्न भाग घुमेर फर्किने बेला पनि काठमाडौं नबसी हुँदैन । त्यसैले काठमाडौंमा यति तारे होटल हुनु धेरै होईन । 

फुलबारी रिसोर्टमा पनि मेरियट छिर्न लागेको भन्ने हल्ला छ नि ?

खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । मेरियट भनेको एउटा व्यवस्थापक कम्पनी हो । उसले राख्ने धेरै सर्तहरू पुरा नभई व्यवस्थापनको जिम्मा लिदैन । त्यसबाहेक मेरियटसँग हाम्रो जस्तो सम्बन्ध छ त्यो आधारले यति भन्न सक्छु कि मैले अहिले नै त्यो सम्भावना देखेको छैन । 

तपाई स्वयम् प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश २ मा पर्यटन उद्योगको विकासका लागि केहि सोच्नु भएको छ ?

प्रदेश २ को सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भनेको त्यहाँका राष्ट्रिय जंगलहरूमा हुने सफारी नै हो । त्यहाँ जंगलभित्र विभिन्न क्याम्पहरू लगाउन सकिन्छ । पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन विभिन्न उपाय खोज्न सकिन्छ । त्यसबाहेक गढीमाई, जनकपुरधाममा धार्मिक पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । हामीले जनकपुरमा पनि होटल खोल्नेबारे सोच बनाएका थियौँ । 

 त्यहाँको थारु सँस्कृति, मिथिला कला, साहित्य र संस्कृतिलाई समेत सरकारले एउटा प्याकेजका रुपमा विकास गर्ने हो भने प्रचुर सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि पदेश सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रित गर्नुपर्छ । गुरुयोजना तयार गरेर लगानीका लागि आव्हान गर्नुपर्छ अनि पो हुन्छ । 
 

कोरोना पछि व्यापारीहरूले लगानी गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सायद, लगानीका लागि सकारात्मक अवस्था देखिदैन । जबसम्म उपभोक्ताहरूको क्षमता बढ्दैन तबसम्म लगानीका लागि कोहि पनि उत्साहित बन्दैन । कोरोनाले उपभोक्ताहरूको क्रय क्षमता धेरै नै कमजोर पारेको छ । यसरी खुम्चिएको अवस्थाबाट जबसम्म उनीहरूको क्षमता बढाउने बारे सोचिदैन, तबसम्म लगानी गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन । 

अहिले नै हेर्ने हो भने हाम्रा धेरै जसो उद्योगहरू राष्ट्रिय मागलाई धान्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको यो क्षमतामा यदि उपभोक्ताको क्रय क्षमताले साथ नदिने हो भने ठूलै समस्या सिर्जना हुन्छ । 

तपाईले पनि धागो उद्योग नै सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ । के छ उपभोक्ताको अवस्था ?

धागो कपडासँग सम्बन्धित उद्योग हो । नेपालको कपडा उद्योगले मागको लगभग ५ प्रतिशत मात्रै धागो उत्पादन  गर्न सकिरहेको छ । अरु सबै बाहिरबाट आयात हुने हो । भन्न लजाउनु हुँदैन, त्यसमा पनि धेरैजसो तस्करी नै भएर आउँछ । भन्सार तिरेर आएको धागो पनि न्यूनबीजकीकरण भएर आउने गरेको पाइन्छ । 

यहाँ, सरकारले कपडा उद्योगलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने पनि धेरै नै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । गार्मेन्ट उद्योगलाई मात्रै सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पनि त्यसैले मुलुकलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ । 

हाम्रो छिमेकी मुलुक बङ्लादेशकै कुरा गर्ने हो भने गार्मेन्ट उद्योगले नै देशलाई निकै माथि पुर्याएको हो । त्यहाँको सरकारले कति प्राथमिकतामा राखेको छ भने गार्मेन्टका सवारी साधनहरू एम्बुलेन्सका लागि छुट्याएको लेनमा कुद्न पाउँछन् । 

नेपालमा धागोको खपत कति छ ? यहाँ कस्तो  गुणस्तरको धागो उत्पादन भइरहेको छ ?

हाम्रो उत्पादनको लगभग १५ प्रतिशत मात्रै यहाँ खपत हुन्छ । बाँकी टर्की, भारतलगायतका देशमा निर्यात भइरहेको छ ।  यदि गार्मेन्ट उद्योग शुरु गर्ने हो भने यहाँ उत्पादित सम्पूर्ण धागो यहि खपत गर्न सकिन्छ । यसरी घरेलु बजारमै बेच्न पाइयो भने फाइदा पनि हुन्छ । हाम्रो धागो विश्वस्तरको गुणस्तर युक्त छ । 

हाम्रो धागो किन्ने भारत र टर्की विश्वमा कहलिएका कपडा उत्पादकहरू हुन् । उनीहरूले कपडा किन्नु भनेको नै हाम्रो धागोको गुणस्तर प्रमाणित हुनु हो । हामीले नेपालमा सिस्नो, अल्लो, हेम, केरा आदिबाट समेत धागो उत्पादन गर्न थालेका छौँ । त्यसलाई समेत निर्यात गर्नेगरी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ मेसिन निर्माणका लागि अर्डर समेत गरिसकेका छौँ । 

नेपालका यति धेरै धागो उत्पादन हुँदा पनि कपडा उद्योग किन नखोलिएको ?

त्यसको मूल कारण चाहिँ भारतसँगको खुल्ला सिमाना हो । त्यहाँबाट तस्करुी भएर आउने कपडा हो । त्यसबाहेक चीन, बङ्लादेशबाट समेत न्यूनबीजकीकरण गरेर कपडा भित्राउने गरिएको छ । जबसम्म यसमा कडाइ गरिदैन, तबसम्म नेपालमा कपडा उद्योग खुल्ने सम्भावना देखिदैन । 

यदि त्यसो भयो भने हामी तीन चार वर्षमा नै कपडामा आत्मानिर्भर बन्न सक्छौँ । यसले खर्बौं रुपैयाँ विदेशीनबाट जोगिन्छ । हामीले नै उताबाट हुने तस्करीका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कपडा उद्योग बन्द गयौं । 

चाडपर्व नजिकिएसँगै चिनीको मूल्य पनि बढ्नुको कारण के हो ?

चिनी वर्षमा सय देखि १२० दिन मात्र उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा उत्पादन गरेर चाँडै बेचेर किसानलाई भुक्तानी गरौँ भनेर चिनी बेच्नमा होडबाजी चल्ने गर्छ । ३ वर्ष पहिला पाकिस्तान र हिन्दुस्तानबाट ऋण सहुलियतमा उत्पादन गरेको  २ हजार ५२ मेट्रिक टन चिनी नेपाल ल्याइयो । वार्षिक खपत २ लाख ५० हजार थियो । त्यो बेला नेपाली उत्पादकको चिनी नै बिकेन । त्यतिबेला किसानले भुक्तानी नै पाएनन् । 
कति किसान अनशन बस्नु पर्यो कति सडकमा आए । यी सबैको परिणाम के हो भने विस्तारै उखु खेती गर्न किसान पलाएन भए । त्यसको क्रम अहिले पनि चालु नै छ । त्यो पिडा अहिले पनि चालु छ । जबसम्म चिनी बिक्दैन तब सम्म चिनीको भुक्तानी किसानलाई दिन सकिदैन । 

३ वर्ष पहिला पाकिस्तान र हिन्दुस्तानबाट ऋण सहुलियतमा उत्पादन गरेको  २ हजार ५२ मेट्रिक टन चिनी नेपाल ल्याइयो । वार्षिक खपत २ लाख ५० हजार थियो । त्यो बेला नेपाली उत्पादकको चिनी नै बिकेन । त्यतिबेला किसानले भुक्तानी नै पाएनन् । कति किसान अनशन बस्नु पर्यो कति सडकमा आए । यी सबैको परिणाम के हो भने विस्तारै उखु खेती गर्न किसान पलाएन भए ।

अरु वस्तुहरू वर्षभरी उत्पादन गर्ने र वर्षभरी हुन्छ । तर, चिनीको लागि त वर्षमा एक पटक पेल्ने अनि वर्षभरी बेच्ने भन्ने हुन्छ । यसो गर्दा किसानको भुक्तानीमा समस्या भयो । यसले गर्दा उखु उत्पादन घट्यो । नेपालमा चिनी उत्पादन सरदर साढे ४ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । खपत २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हुन्छ । क्षमतामा हाम्रो समस्या छैन । उखु पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएकोले चिनीको सर्टेज भएको हो । 

भारतमा उखु सस्तो भएकोले चिनी पनि सस्तो छ । हरेक वर्ष ४० देखि ५० हजार मेट्रिक टन तस्करी भएर आउँछ । यस वर्ष ४० हजार मेट्रिक टन जति चिनी सर्टेज भएको छ । लकडाउनका कारण चैत्र देखि चिनी तस्करी भएको छैन । नत्र खुला नाकाबाट नेपालमा प्रशस्त तस्करीको चिनी भित्रने गथ्र्यो । चाडपर्वमा चिनीको मूल्य बढ्नु नै पर्छ भन्ने त होईन । राष्ट्रिय उद्योगको चिनी र बाहिरको चिनीमा मूल्य फरक त परिहाल्छ । वास्तवमा चिनीको मूल्य ८५ रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने हो ।  १ सय पुर्याउनु अनुचित हो । 

१० वर्षको खाद्यान्न तथ्याकं हेर्ने हो भने मूल्य नै नबढेको वस्तु चिनीको मात्र हो  । तर, पनि यसलाई किन यति बढी संवेदनशील बनाइन्छ मैले बुझेको छैन । मानौँ, चिनीको मूल्य बढिहाल्यो भने पनि उपभोक्तालाई खासै ठूलो फरक पर्ने होईन । जसरी तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले दैनिकीलाई असर गर्छ यसले गर्दैन । 

तर, किसानहरूलाई सधै गुनासो रहि रह्न्छ नि ?

मूल्य र भुक्तानीको विषय फरक फरक विषय हो । नेपालका किसानहरूले उखुको जति मूल्य पाएका छन् । त्यो धेरै हो । तर, सत्य के पनि हो भने किसानले समयमा भुक्तानी पाएका छैनन् । फेरि, बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने किसानले मिल चलाइदिन उखु खेती गरेका होइनन् । उखु खेतीमा फाइदा भएर नै खेती गरिएको हो । एकातिर चिनी मिल बन्द हुँदैछ, अर्कोतिर किसानले पैसा पाएका छैनन । उपभोक्तालाई

चिनीको भाउ बढेकोमा पिरोलेको छ । के हो त यी सबैको समाधान ?

उपभोक्ताले अहिले तिरेको मूल्य उचित मूल्य नै हो । सरकारले नेपालमा चिनी मौज्दात रहेसम्म आयात गर्नु हुँदैन । मिलहरूले किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन सक्छन् । सरकारले नेपालको उत्पादन कति हो  । हाम्रो आवश्यकता कति हो । त्यसको हिसाब गरेर आवश्यक मात्र चिनी भित्र्याउने हो भने समस्या हुँदैन । मलाई त के समेत लाग्छ भने ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने हो भने सायद हामीले चिनी आयात गर्नु पर्दैन । 

६ वर्ष अघिको एउटा अनुभव सुनाउ, हामीसँग दुई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । तर, हाम्रो माग भने अढाई लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा थियो । त्यो बेला समेत चिनी आयात रोकिएन । हाम्रो गोदाममा चिनी रहेकै बेला नयाँ उत्पादन गर्नु पर्यो । जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रियो । त्यसैले ठिक व्यवस्थापन गर्यो भने समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।

बजारमा विभिन्न प्रकारका चिनी देखिन्छन्, उच्च गुणस्तरको चिनी चाहिँ कस्तो हुन्छ ?

चिनीको गुणस्तर हेर्ने भनेको गुलियोपना हो । चिनीमा ९९.९९ गुलियो पना हुन्छ । चिनीको दाना छुट्टिएको छैन र डल्ला परेको छ भने त्यो चिनी पूर्ण गुणस्तर मानिदैन । यसमा पूर्णरुपमा गुलियोपन आउँदैन । खैरो र सेतो गरेर दुई खालको चिनी बजारमा देखिन्छ । खैरो चिनीभन्दा सेतो चिनी एकदम राम्रो हुन्छ । यसले खासै स्वास्थ्यमा असर पर्दैन । 

चिनी फ्याक्ट्रिबाट बाई प्रोडक्ट निस्किन्छ भन्छन् के के हुन् ती बाइप्रोडक्ट ?

पहिलो भनेको ऊर्जा हो । यो हामीले आफै उत्पादन गर्छौँ । अर्को वर्ष त हामीले ३ मेगावाट सरकारलाई नै सप्लाई गर्दै छौं । १२ मेगावाट उत्पादन गर्छौँ, ९ मेगावाट आफु खपत गर्छौँ, ३ मेगावाट ग्रिडमा दिन्छौँ । अर्को भनेको मोलासिस हो । उखु पेलेको खोस्काहरू पनि कारखानलाई सप्लाई गर्छौँ । यसबाट पनि विभिन्न उत्पादन गर्न सकिन्छ ।