काठमाडौं । सांसदलाई ६ करोड बाँड्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विरोध गरेपछि कांग्रेस सांसद आफ्नै पार्टीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । आफ्नै सांसद पार्टीको अडानको विपक्षमा उत्रिएपछि कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको छ । त्यसैले सो पार्टीले यो कार्यक्रमको सैद्धान्तिक विरोध मात्र गर्ने देखिएको छ । 

छाया सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको संयोजन पाएका डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट भाषणलगत्तै सांसदलाई ६ करोडको तजबिजी अधिकार दिन नहुने बताए । दुई दिनपछि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बजेटबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै रिजालले सांसदलाई ६ करोड बाँड्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताए । 

तर गत शनिवार एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काले ६ करोड होइन, १० करोड दिनुपर्ने तर्क गरे । 'सांसदलाई पैसा दिने कुरा ठीक छ, तर ६ करोडले पुग्दैन, १० करोड दिनुपर्छ,' उनले भनेका थिए, 'सांसदलाई विकाससँग जोड्नका लागि पनि यो गर्नुपर्छ । कसैले सस्तो लोकप्रियताको नाममा यो कार्यक्रमको विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।'

उनीजस्तै कांग्रेसका अधिकांश सांसद ६ करोडको विरोध गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकतर्फ ४० गरी ७३ सांसद छन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसदले यो रकम बढाएर १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

तर स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेपछि सांसदले मनोमानी खर्च पाउने गरी यो कोष चलाउन दिन नहुने मत नेकपा र कांग्रेसकै केही सांसदले पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।