काठमाडौं । अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा आएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने गरिएको हो । 

अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरेमा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन गरेमा सो सजाय गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । अनुमति प्राप्त संस्थाले नियमित रुपमा खानेपानी उपलब्ध नगराएमा एकलाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरबमोजिम खानेपानी आपूर्ति नगरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । 

यसैगरी खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकृत पानी प्रयोग गरेमा वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले ऐनबमोजिम निर्धारण भएविपरीत महशुल लिएमा पनि तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।