सरकारको सबैजसो निकायमा दातृ राष्ट्रको अर्बौं लगानीको परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । दातृ राष्ट्र तथा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओे) ले आगामी वर्ष बजेट बाहिरबाट विभिन्न परियोजनामा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१९ अनुसार दातृ राष्ट्र तथा तिनका निकायले बजेटभित्र तथा बाहिरसमेत रहेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले प्रत्यक्ष र आईएनजीओमार्फत १४ मन्त्रालय र १८ वटा महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा कुल ५३० वटा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकाको परियोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा ६९ परियोजनामा ४७ आईएनजीओेले काम गरिरहेका छन् । बेलायतको ४३ परियोजना २४ आईएनजीओेबाट, जर्मनीको १४ परियोजना १३ आईएनजीओेमार्फत् र स्विट्जरल्यान्डको १४ परियोजना ११ आईएनजीओेमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विदेशी दातृ निकायले सरकारका कुल १८ निकायमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४० करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम परिचालन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सोही लगानीको ४४ अर्ब ६४ करोड १५ लाख ३७ हजार बराबरको रकम परिचालन हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्डमा मात्रै ३ करोड ११ लाख ४० हजार बराबरको सहायता उपलब्ध भएको देखिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने नीति लिए पनि ठूलो रकम बजेटबाहिरबाट खर्च हुन लागेको हो । आगामी वर्ष बजेटबाहिरबाट परिचालन हुने रकममध्ये आईएनजीओेहरूले गर्ने खर्चको अंश ५५.५४ प्रतिशत भएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

त्यस्तै, विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्रोतबाट १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ५६ हजार रुपैयाँँबराबरको प्राविधिक एवं अन्य सहायता परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित पुस्तिकामा उल्लेख छ । सो रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायअन्तर्गत सञ्चालन हुने १३१ परियोजनामा उपयोग गरिने उल्लेख छ ।