काठमाडौं । प्रत्येक १० वर्षमा हुने १२ औं जनगणना यसै आर्थिक वर्षको असारमा हुँदैछ । जनगणनाको मिति नजिकिदै जाँदा सरकारले जनगणनामा सोधिने प्रश्न सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जनगणनामा सोधिने प्रश्नको सूची सार्वजनिक गरेको हो । 

सरकारले आगामी जेठ अन्तिम सातादेखि हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आर्थिक, सामाजिक अवस्थामात्र नभइ परिवारका सदस्यको बैंक तथा  वित्तीय क्षेत्रमा रहेको खाता तथा लिएको ऋणसम्मका प्रश्नावली सोध्ने गरी प्रश्नावली तयार पारिएको तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । जनगणनामा जनगणकले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनको प्रकार, सवारी साधनदेखि गोठमा भएको गाईवस्तुको समेत विवरण तयार पार्न लागिएको छ । 

जनगणनाको लागि तयार पारेको प्रश्नावलीको खण्ड ‘क’ मा ११ वटा प्रश्न सोधिने छ । उक्त खण्डमा घरपरिवारको परिचयात्मक विवरणदेखि घरको प्रकार तथा घर बनाएको वर्षसम्म सोधिने भएको छ । साथै परिवारले लिएको व्यवसायिक तथा प्राविधिक विषय सम्बन्धि प्रश्नावली तयार पारिएको छ ।  

खण्ड ‘ख’ को मुख्य प्रश्नावलीमा परिवारले प्रयोग गरेको फोन, सवारी साधन, रेप्रिजेरेटर, वासिंङ मेशिन, एयर कन्डिशनलगायतका घरायसी सुविधा तथा साधनको वारेमा प्रश्न सोधिने छ । साथै परिवारमो महिलाका नाममा रहेको घरजग्गा विवरण समेत सोधिने भएको छ । 

आगामी जनगणनामा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा एनजीओ तथा आईएनजीओको समेत सहयोग र सुझावका आधारमा गर्न लागिएको छ । अहिले कोभिड देखिए पनि यसले जनगणनलाई तयारीलाई कुनै असर नपारेको उनले बताए । ‘मात्र उद्यमी व्यवसायी तथा अन्यसँग छलफल गर्न सकिएको छैन,’ निर्देशक लामिछाने भने ‘अन्य काम भइरहेको छ । हामी प्रश्नावली छाप्ने तयारीमा छौं ।’ जनगणनामा प्रयोग हुन अन्य सामग्रीको पनि व्यवस्था हुँदैछ ।’

कति लाग्छ खर्च जनगणनामा

आगामी असारमा हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । तर, जनगणनाको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । नेपाल सरकार र केही विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा संचालन गर्न लागिएको आगामी जनगणनाको मुख्य नारा ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता रहने छ । 

विभागले जनगणना तयारी स्वरुप प्रचार प्रसार गर्ने तयारी पनि गरेको छ । कम्तिमा जनगणनको १५ दिनअघिदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा आम नेपालीलाई जनगणनामा सहभागि हुन आव्हान पनि गरिने छ । अहिले कोभिडको जस्तै गरेर जनगणमा सहभागि हुन टेलिफोन तथा मोबाइलको रिङटोनमार्फत जानकारी गराउने योजना विभागले गरेको छ ।   

कति खुल्छन् कार्यालय ?

जनगणनाको लागि प्रदेश तथा जिल्लामा ८७ वटा कार्यालय स्थापना हुनेछन् भने स्थानीयस्तरमा ३४९ वटा कार्यालय खोल्ने तयारी विभागले गरेको छ । प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा आगामी चैत १ गतेदेखि र स्थानीयस्तरमा वैशाख १ गतेदेखि कार्यालय खोल्ने तयारी भएको निर्देशक लामिछानेले बताए । जनगणनामा ४० हजार गणक र ९ हजार सुपरभाइजर खटिने छन् ।

जनगणनाको लागि राष्ट्रिय निर्देशन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समन्वय समिति गठन गर्न स्वीकृती पाइसकेको छ ।विभागले आगामी जनगणनाका लागि आव २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्मको कार्ययोजना बनाइसकेको छ । 

विभागले घर तथा परिवार सूचीकरणका लागि २० दिनसमय तोकेको छ भने व्यक्तिगत गणनाका लागि १५ दिन समय छुट्याएको छ । जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म मूल गणना गर्ने अभियान स्वरुप नेपाल सबै जिल्ल्लामा एकै पटक जनगणना गर्ने विभागले तयारी गरेको छ । जनगणनाको मध्य अर्थात असार १ गतेलाई राष्ट्रिय जनगणना दिवसको रुपमा मनाइने परम्परा छ ।

आव २०७९/८० मा तथ्यांक प्रविष्टि गरी जनगणना जाँच सर्वेक्षण गर्नेछ । त्यसको दुई/तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने विभागको तयारी छ । यस अवधिमा सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेर विषयगत प्रतिवेदन (जनसंख्या मोनोग्राफ) तयार गरी प्रकाशन समेत गर्ने विभागको योजना छ ।

विधि

विभागले जनगणनाको तथ्यांक संकलनका लागि मिश्रित मोडल अपनाउने छ । सहज पहुँच र उच्च नेटवर्क भएका स्थानमा ट्याबलेट र अन्य स्थानमा म्यानुयल दुबै मोडलबाट जनगणना प्रयोग हुनेछ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा विद्युतीय गणना (ई–सेन्सस) विधि प्रयोगमा ल्याउने विभागको तयारी छ । तथ्यमा आधारित बसोवासको विधि प्रयोग गरिने गणनामा गणना अवधिमा जो व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँ गणना गरिने छ । १९६८ पछि नेपालमा हरेक १०/१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । यसअघि २०६८ सालमा जनगणना गरिएको थियो ।