रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन (डिटेल स्टडी) सुरु गर्न भारत सरकारले अनुमति मागेको छ । कोरोनाको जोखिम बढ्दो रहे पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विस्तृत अध्ययनका लाग भारत तयार देखिएको हो ।

अध्ययन अघि बढाउन भन्दै भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले दुई साताअघि दूतावासमार्फत नेपाललाई पत्राचार गर्दै अध्ययन सुरु गर्ने वातावरण मिलाउन भनेको हो । अहिलेकै अवस्थामा अध्ययन सुरु गर्न दिने/नदिनेबारे नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन ।

‘भारतीय टोली जहिले भन्यो, त्यही दिन आउन तयार छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने । उनका अनुसार भारतीय टोलीले आउने भन्दै अध्ययनमा प्रयोग हुने मेसिन र जनशक्तिको विवरण तथा संख्यासमेत पठाइसकेको छ । सबै प्राविधिक जनशक्तिको नाम भने स्पष्ट खुलाएर पुनः पठाउन माग गरिएको छ ।

‘पहिलाजस्तो अवस्था सहज छैन, कोरोनाले गर्दा स्वास्थ्य जोखिम छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा पनि अध्ययन गर्न भारत तयार छ ।’ सबैको नामावली बनाएर आउनुपर्ने भए पनि त्यसरी नआउँदा पुनः पठाउन भनिएको उनले बताए । ‘हामीले फर्म्याटमा नेमलिस्ट पठाउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कोको आउने हो, तिनीहरू र प्रयोग हुने मेसिनको नाम पठाउन भनिएको हो ।’ मागिएको नेमलिस्ट एकदुई दिनभित्र आइसक्ने उनको दाबी छ । लिस्ट आएपछि स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइनेछ । ‘लिस्ट मन्त्रालय हुँदै गृहमा पठाइनेछ, त्यसपछि सीसीएमसीबाट स्वीकृति लिइनेछ,’ उनले भने, ‘कोराना गाइडलाइनअनुसार अघि बढ्न यस्तो गर्न लागिएको हो ।’

पहिला जसरी आउँदा पनि हुन्थ्यो, अहिले मिल्दैन । टोलीले स्वीकृति पाए पनि आएर केही समय क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र टोलीले काम थाल्ने मिश्रल बताए । वीरगन्जको रक्सौलस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट)सम्म रेल चल्छ । उक्त स्थानबाट काठमाडौंलाई रेलमार्गसँग जोडिनेछ । यो रेलमार्ग बाराको जितपुर हुँंदै निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउ भएर जानेछ । १ सय ३६ किमि दूरीको रहने रेलमार्गमा सुरुङ मात्र ४२ किमि हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भएपछि लागतमा थपघट हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ ।’

नेपालले निर्माण गर्ने कि भारत सरकारले ऋण अनुदानमा बनाइदिने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन । काठमाडौंमा ०७५ भदौमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवेले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आठ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष भयो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि भारतले गरिदिनेछ । अध्ययनका लागि भारतले बजेटसमेत छुट्याइसकेको छ । कति रकम छुट्याइएको छ भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष भयो । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि भारतले गरिदिनेछ ।