सन् १९८० पछि अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री मारगेरेट थ्याचरको अघोषित कार्यगत एकता अनुरूप नवउदारवादी नीतिलाई विश्वव्यापीकरणको नारा दिएर उरालियो। सन् २००० को दशकमा आइपुग्दा प्रविधि यातायात र सूचना सञ्चारको विकास र डिजिटाइजेशनमार्फत् समय र स्थान दुवैको अति संकुचन सम्भव तुल्याउन सफल पश्चिमाहरूले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक कानूनहरूमा आफ्नो अनुकूलताको सिर्जना गरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक त्रिमूर्ति संगठन विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठन मार्फत् विश्वभरिको वित्त लगानी, मौद्रिक अर्थतन्त्र र विश्व व्यापारमा कब्जा गर्न सफल भएका थिए।

दुईवटा विश्वयुद्ध र शताब्दीयौं लामो औपनिवेशिकरणको धन्दाबाट धनी बनेका पश्चिमा राष्ट्रले खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा विश्वभरि बहुराष्ट्रिय
कम्पनीमार्फत् विश्वको प्रमुख बजार हिस्सा ओगट्न सफल भए पनि अति उच्च लेबरेजमा आधारित अप्राकृतिक रूपमा सुन्नाइएको वासलातमा आधारित पुँजीकरण लामो समय टिक्ने कुरा भएन।

सन् २००८ को लेम्यान ब्रदर्श लगायतका अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था संरचनामा आएको समस्यापछि देखिएको विश्व आर्थिक संकट पछि युरोपसम्म क्रमशः फैलिएको थियो। युरोपका पोलान्ड र ग्रिस सार्वभौम ऋण संकटमा पुग्दा जर्मनी र बेलायत लगायतका देशहरूको अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहेन।

पश्चिमाले यसरी आर्थिक संकटहरूको सामना गरिरहेका बेला पश्चिमाले अख्तियार गरेको खुला बजारका नियमभित्र बसेर सुशुप्त रूपमा लगानी र बजारीकरणको खेल पछ्याइरहेको चीनले पनि अरुले नपत्याएको र नसोचेको अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो। 

पश्चिमाले यसरी आर्थिक संकटहरूको सामना गरिरहेका बेला पश्चिमाले अख्तियार गरेको खुला बजारका नियमभित्र बसेर सुशुप्त रूपमा लगानी र बजारीकरणको खेल पछ्याइरहेको चीनले पनि अरुले नपत्याएको र नसोचेको अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो। 

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई दशकौं जारी राख्नमात्र होइन कि जनश्रोतलाई नै पुँजीकरण गरी अति न्यून श्रम मूल्यमा वैश्विक उत्पादनको केन्द्र बनेको चीनले विश्वव्यापीकरणको मूल्य मान्यताबाटै आफूलाई विकासशील अर्थतन्त्रबाट पहिलो अर्थतन्त्रतिर अग्रसरता देखाएसंगै पश्चिमाहरूले विश्वव्यापीकरणको नीतिमा सन् २०१५ देखि नै पूनर्विचार सुरु गरिसकेका थिए।

चीनले विश्व व्यापीकरणको दौडमा नयाँ शिराबाट प्राचीन सिल्क रोडलाई पूनर्जागरण गर्ने र एशिया र युरोपलाई स्थल मार्गबाट जोडेर व्यापार र विकास सहकार्यमा अरू राष्ट्रलाई साझेदार तुल्याउन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सुरु गर्नुका साथै एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनामा सक्रियता देखाएपछि चीनलाई घेर्न र संकुचित गर्न नै अमेरिकीहरूले इन्डो प्यासिफिक मिसनको कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । भारत भने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा चीनलाई खुम्च्याउनका निमित्त इन्डो प्यासिफिक मिसनको साझेदार बन्न पुगेको छ।

अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकन फर्स्टको नीति लिएर चुनाव लड्नु र ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु एवं बेलायतले युरोपेली युनियनबाट
बाहिरिनका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्नाको दीर्घकालीन योजना भनेको एन्टी ग्लोबलाइजेशनको नीतिको सुत्रपात गर्नु नै थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

विश्वव्यापीकरणको दौडलाई यथावत राखेमा विश्वव्यापार र अर्थतन्त्रमा चीनको वर्चस्व कायम हुने आँकलनको अलावा सन् १९९० मा शीत युद्धको समाप्तिपछि सुशुप्त हिसाबले इन्धन व्यापार र सामरिक आणविक विकासमा युरोप भरिमा तीव्रता साथ अघि बढेको रूस समेतको वैश्विक सामरिक आणविक हैसियत एक नम्बरको स्थानमा हुने प्रक्षेपण पछि नै अमेरिकी बेलायती पश्चिमा केन्द्र प्रतिवैश्विकरणको कित्तामा पुगेका हुन्।

यतिबेला २०२० मा आइपुग्दा प्रतिवैश्विकरणको नीतिलाई विश्वव्यापी बनाउन अमेरिकी बेलायती केन्द्र सफल भएको छ कोविड १९ को जैविक हतियारको त्रासदीको आधारमा कोविड १९ प्राकृतिक नभई कृत्रिम रूपमा विकसित भाइरस भएको तथ्य यसको रूप र प्रभावमा देखिएका भेरिएसनबाटै पुष्टी भइरहेको छ।

अहिले विश्व स्वास्थ संगठनको पूरै दुरुपयोग गरी परस्पर विरोधाभासपूर्ण प्रोटोकलहरू विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरिनु र लकडाउन जस्तो अर्थिक  गतिविधि शून्यमै राख्ने उपाय मात्र विकासशील र अविकसित देशहरूमा सुझाउन र त्यसका लागि विश्व बैंकले फन्डिङ गर्नु रहस्यमय छ।

प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न भाइरस भए यसरी नौ महिनाको छोटो समयमा अनेकौं रूप परिवर्तन गर्न सक्ने र म्युटेशन र स्ट्रेनको आँकलन नै गर्न नसकिने भाइरस हुने थिएन । सामान्य  रूघा खोकीलाई ज्यानमारा महामारीमा परिणत गराई विश्वभरि परीक्षण एवं सावधानीको उकरणहरूका व्यापार तथा अब केही समयपछि  सुरु हुने जीवनभरि लगाइरहनुपर्ने भ्याक्सिनको कोविड व्यापारबाट मुनाफा आर्जन गर्न मानवीयता भुलेर ठूला राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय फर्मास्यूटिकल्स लागिपरेका छन्।

अहिले विश्व स्वास्थ संगठनको पूरै दुरुपयोग गरी परस्पर विरोधाभासपूर्ण प्रोटोकलहरू विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरिनु र लकडाउन जस्तो अर्थिक  गतिविधि शून्यमै राख्ने उपाय मात्र विकासशील र अविकसित देशहरूमा सुझाउन र त्यसका लागि विश्व बैंकले फन्डिङ गर्नु रहस्यमय छ।

विकसित भइसकेका देशमा चाहिँ लकडाउन गर्न नपर्ने, आर्थिक गतिविधि यथावत राख्ने गरेको उदाहरण हामीले अमेरिका जापान, क्यानडा, बेलायतबाट लिन सक्छौं। अर्को तर्फ कोविड संक्रमणको मुहानका रूपमा चीनको बुहान चित्रित गर्नुको पछाडि पनि भविष्यमा चीनसँगको अमेरिकी व्यापार युद्धमा अरू पश्चिमा राष्ट्रलाई पनि सामेल गराउन भन्ने देखिन्छ।

चीनिया भौतिक मात्र नभई टिकटक जस्तो डिजिटल साइबर उत्पादनहरूमा पनि बन्देज लगाउन पश्चिमाहरूले सुरु गरिसकेका छन्। भारतले त सीमा विवाद समेतको शत्रुता साँध्न पश्चिमाहरूकै योजना मुताबिक चिनियाँ दुई सय भन्दा बढी एप्सहरूको प्रयोगमा रोक लगाउदा चीनलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्षति भइरहेको देख्न सकिन्छ।

पश्चिमाहरूले कोविडको त्रास देखाई चीनमा रहेका उत्पादनमूलक प्लान्टहरू क्रमशः हटाउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। अतः अबको वैश्विक संरचना नै एन्टी ग्लोबलाइजेशनबाट प्रेरित गर्नेतर्फ पश्चिमाहरू लागिरहेको हुनाले अबका वर्षहरूमा पश्चिममा दातृ निकायहरूले विकास सहयोगहरू क्रमशः कटौती गर्दै जानेछन्।

त्यतिबेला खुलम्खुला पश्चिमा राष्ट्रले दुई प्रमुख शर्त अघि सारेर सहमत हुने देशलाई मात्र आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउनेछन्। पहिलो शर्त हुनेछ सांस्कृतिक ईशाइकरण र दोश्रो शर्त हुनेछ चीन विरुद्ध सहकार्यको लागि प्रतिबद्धता।

निहुँ चाहिँ उनीहरूले महामारी र घरेलु रोजगारीकै सिर्जना गर्न सहायता कटौती गरेको बताउनेछन् तर दाताको सहयोगमा परनिर्भरताको चंगुलमा परिसकेको नेपालजस्ता आफ्नो उत्पादन केही नभएको देशहरू अनि झनै पश्चिमासंग आशावादिता राखेर जस्तोसुकै शर्त स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्।

त्यतिबेला खुलम्खुला पश्चिमा राष्ट्रले दुई प्रमुख शर्त अघि सारेर सहमत हुने देशलाई मात्र आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउनेछन्। पहिलो शर्त हुनेछ सांस्कृतिक ईशाइकरण र दोश्रो शर्त हुनेछ चीन विरुद्ध सहकार्यको लागि प्रतिबद्धता।

यो नीति अफ्रिका र एशियाका अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा अख्तियार गर्दा चीनलाई उसले अफ्रिकामा गरिरहेको लगानीलाई निरन्तरता दिन समस्या पर्नेछ भने यता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अघि बढाउन पनि फलामको च्यूरा चपाए सरह हुनेछ।

नेपाल जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रहरू मध्ये अति कम संख्यामा वा सीमित कुनै देशले मात्र प्रतिवैश्विकरणको पश्चिमी नीतिलाई बुझेर त्यस अनुरूप आफ्नो उत्पादनशीलता र आफ्नो स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्न सके भने पनि त्यसलाई ठूलो कुरा मान्नुपर्ने स्थिति हुनेछ।

नत्र अतिकम विकसित राष्ट्रहरू अब कोविड १९ को भ्याक्सिन टेस्ट गर्ने र एन्टी बडी भ्याक्सिनका सटहरूको उर्वर बजार मात्र बन्ने देखिन्छ। 
भ्याक्सिनका डोज किन्ने खर्च जुटाउन बचेकुचेको संस्कृति, परम्परा र मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्न अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा हम्मे हम्मे पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ।

अतः सांस्कृतिक, धार्मिक एवं परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै आफ्नो देशभित्र नै कृषि एवं औद्योगिक र प्राविधिक उत्पादनमा निर्भर हुन नसकेको स्थितिमा विश्वव्यापीकरणले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन डम्पिङ गर्ने साइट बनेका गरीब राष्ट्रहरू प्रतिवैश्विकरणको चपेटामा प्रताडित हुनु बाहेक अरू उपाय छैन। धनी झन् धनी हुनेछन् गरीब राष्ट्र अझ दयनीय।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ हुन्)