अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आज (शुक्रवार) पदबाट राजीनामा गर्दै सिंहदरबारबाट निस्किने तयारीमा छन् । उनको आगामी जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा अनेकौँ चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए पनि देशको आर्थिक बागडोर भने खतिवडा कै हातमा रहने गरी नयाँ ढंगको तयारी हुँदै गरेको बुझिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट श्रोतले जनाए अनुसार युवराज खतिवडा बाहेक अन्य कुनै भरपर्दो व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय सुम्पिन नसक्ने निष्कर्षमा आली पुगेका छन् । बालुवाटार सम्वद्ध उच्चस्तरिय सो स्रोतले भन्यो, ‘त्यो के भन्छ नि एउटाको नाममा अर्कैले लेख्ने, ए अँ घोस्ट राइटिङ । हो, अब युवराज खतिवडालाई त्यस्तै भूमिकामा राखेर भए पनि अर्थ मन्त्रालय चलाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।’ यस्तो संकेत उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुई दिन अघि भएको संवादमा समेत गरिसकेको खुमलटार सम्बद्ध सूत्रले स्वीकार गर्‍यो । 

यसले के संकेत गरेको छ भने केपी शर्मा ओली स्वयम्ले नै अर्थ मन्त्रालय राख्नेछन् । र, आर्थिक सल्लाहकारमा खतिवडालाई नियुक्त गरेर बालुवाटार भित्र्याउने छन् । यसो गर्दा खतिवडाको योजना अन्तर्गत नै अर्थ मन्त्रालय चल्नेछ भने जसरी पनि क्याबिनेटबाट ओलीका भरपर्दो मानिस निकालेर प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने प्रचण्ड—माधव गठजोड समेत सोचे जस्तो सफल हुने छैन । 

त्यसो त केपी ओलीले गर्न खोजेको नयाँ अभ्यास विगतमा नभएको पनि होइन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महेश आचार्यलाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाएर अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राखेको नजिर हामीसँग छ । त्यस्तै गर्त कुनै एक उपयुक्त पात्रलाई अर्थ राज्यमन्त्रीका रूपमा दैनिक हाजिर गर्न पठाउने र अर्थ मन्त्रालय पुरै नछोडेको भन्ने आरोपबाटसमेत बच्नेबारे ओलीको किचन क्याबिनेटमा समेत छलफल भइरहेको बुझिएको छ । 

ओली निकट स्रोतले भन्यो—अर्थ राज्यमन्त्रीको रूपमा एउटा पात्र खडा गर्नेबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ । तर, त्यस्तो उपयुक्त व्यक्ति निश्चित गर्न सकिएको छैन । हुन पनि वामदेवले राष्ट्रियसभा सदस्यसँगै अर्थ मन्त्रालय समेत ताकेकोमा भने प्रधानमन्त्रीलाई निकै नै चित्त दुखेको छ । अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा एक नेकपा नेताले बताएअनुसार म पनि अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्छु भन्ने गौतमको दाबी सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्याच्च जवाफ फर्काएका थिए—होइन तपाइलाई डेबिट क्रेडिट के हो भन्ने थाहा छ ? 

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयको दाबी गर्नेहरू अरू पनि छन् । जसरी पनि युवराज खतिवडालाई निकालेरै छोड्ने भनेर अनेकौँ तिकडम र दौडधुप गरेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्ति हुनपर्छ भनेर दाबी गरिरहेका छन् । तर, पुर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतले यस्तो दाबी पेश गरेका पौडेललाई समेत अर्थमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गर्दै ‘तपाइलाई पुर्वअर्थमन्त्रीका हैसियतमा यसबिच कसैले सम्बोधन गरेको सुन्नु भएको छ ?’ भनेर चुप लगाएका थिए । 

त्यसैगरि, दलालहरूको इसारमा आफूलाई चलाउन सक्ने केही अन्य नेताहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयको दाबी सुरु गरेका छन् । जनार्दन शर्मा, नारायण काजी श्रेष्ठ र सुरेन्द्र पाण्डे पनि अर्थ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका छन् । जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय दिनेबारे प्रधानमन्त्रीले कहीँ कतै नसोचेको बालुवाटार श्रोत जनाउँछ । उता, नारायण काजी बन्ने सम्भावना भने एकदम कम छ । किनकि संविधानले नै त्यो अधिकार दिँदैन । नारायणकाजी वामदेव गौतम जस्तै चुनाव हारेका र लाज पचाएर राष्ट्रियसभामा पुगेका सांसद हुन् । 

प्रधानमन्त्री निकट श्रोतले संकेत गरेअनुसार ओली सुरेन्द्र पाण्डेबारे भने केही सकारात्मक देखिएका छन् । त्यसो त अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा समेत सम्भावित अर्थमन्त्रीको नाम लिने क्रममा ‘बरु पाण्डेले सक्लान्, अरूको त भर परेर अर्थ मन्त्रालय दिन सकिन्न’ भन्दै ओलीले त्यस्तो संकेत गरेका हुन् । 

वामदेवसँग खुसी छैनन् ओली 
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा दाबी छोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक आग्रह गरे । भदौ १२ गतेदेखि हरेक दिन उनलाई बालुवाटार बोलाए । र, अनेकौँ वैकल्पिक प्रस्तावहरू राखे । तर, वामदेवलाई कुनै हालतमा अडान नछोड्न जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल र दीपक भट्टलगायतको टोलीले लगातार रूपमा ‘पम्पिङ’ गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको प्रयत्न असफल भएको उनी निकट बताउँछन् । 

यसरी भोलि महाधिवेशनमा आफ्नो गुटबाट सम्भावित अध्यक्षकोरुपमा अगाडी बढाउन खोजिएका वामदेव गौतमले अफ्ठेरोको बेला कुरो नबुझिदिएकोमा ओलीको मन कुँडिएको हो । त्यसैले वामदेवलाई मन्त्री बनाउने वा अन्य कुनै जिम्मेवारी नदिने बरु भूमिकाविहीन ढंगले राष्ट्रिय सभामा हल्लाइरहने सोचमा बालुवाटार रहेको छ ।