अढाई वर्ष अघि २०७४ चैत १६ गते अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै भनेका भनेका थिए ‘आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुँदा सरकारको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ । बजेटको मनपरी परिचालन गरिँदा अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको छ । स्थापित प्रणाली र मान्यता विपरीत कतिपय कर छुट दिइएको छ । जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक प्रणाली जटिल मोडमा पुगेको छ ।’

शुक्रवार (भाद्र१९) देखी बि.स. २०७४ फागुन १४ गते अर्थ मन्त्रालयको बागडोर समातेका खतिवडाको साढे दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र बाहिर देख्न राम्रो भनिए पनि भित्रभित्रै मक्किएको, खिया लागेको अवस्थामा छ । वैदेशिक ऋणको भार थुप्रिएको छ । भएका उद्योगधन्दा समेत बन्द हुँदा बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ । 

स्थायी सरकारको एक महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अर्थमन्त्री बनेका खतिवडालाई देशको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन साढे दुई वर्षको समय पर्याप्त थियो । बिना योजना, बिना बजेट र कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नलिई स्रोतको सुनिश्चितता दिइँदा विकृतिले अर्थतन्त्रलाई छोप्दै गएको भन्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले ३ वटा बजेट त ल्याए तर, यसमा देखिने गरी सुधारको सङ्केत केही पनि देखिएन ।

मुलुकमा कोरोना भाइरस प्रवेश गर्दै गर्दा गत वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा पछि असारको अन्त्यमा फेरि बजेट खर्च र राजस्वको अनुमान सार्वजनिक गरे । दुई आर्थिक वर्षमा रूपान्तरणकारी योजना ल्याउन र बजेट कार्यान्वयन समेत चुकेका खतिवडा यो वर्ष भने सही ट्र्याकमा हिँड्दै थिए । तर, अब उनको यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ । 

विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आकार घटाउन बाध्य भए । अझ राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल सिर्जना भयो । देशमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएका कारण वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कर र आयोजनका बाँडफाँटका विषयमा धेरै विवादहरू आए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन सकेन ।
  
दोस्रो बजेट ल्याउँदासम्म करका विषय लगभग सकिए पनि आयोजनाको विवाद भने समाप्त हुन सकेन । आर्थिक दायित्वले थिचिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न गरिएको उनको प्रयासले नकारात्मक प्रभाव छोड्दा घाटा बजेटले अझ प्रोत्साहन पायो । घाटा बजेट र स्रोत परिचालनका विषयमा सधैँ आलोचना गर्ने अर्थमन्त्रीले न गैरबजेटरी खर्चमा कन्ट्रोल गर्न सके न त प्रशासनिक खर्च मा नै कमी ल्याउन सके।  

र पनि, करका विषयमा उनले गरेको नीतिगत सुधार राम्रो नै रह्यो । सुरुमा स्थायी लेखा (प्यान) का विषयमा केही विरोध आए पनि पछिल्लो समय त्यसको प्रतिफल राज्यले पाएको छ । अहिले प्यान लिनको सङ्ख्या बढेर करिब ३४ लाख पुग्न लागेको छ । प्यान लिने बढ्दा राजस्व छली नियन्त्रणमा आउने भएको छ । 

खतिवडाले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइदिए । जुन सिद्धान्त विपरीत हो । सरकारले ठेकेदारलाई दिने भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को ५० प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए यो पनि भ्याटको सिद्धान्त विपरीत नै हो । 

खतिवडाले मदिरा उद्योगका लागि ल्याएको नयाँ मापदण्ड कारण धेरै मदिरा उद्योग बन्द भए । उद्योगमा लगानी गर्न ठिक्क परेका उद्यमी पछि हटे । जसका कारण राजस्व संकलमा ठुलो धक्का पर्न गयो  । अन्य वर्ष यस्तो भएको थिएन ।

अर्थमन्त्री खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति त्यति उदार हुन सकेनन्। ‘कन्जरभेटिभ’ नै बनिरहे । आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको अर्थात् व्यापार घाटा घट्दै गएको देखिए पनि उनका पालामा एउटा पनि ठुला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना हुन सकेन। यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका लागि आयातित वस्तुमा भन्सार दर भने बढाए । जुन राम्रो कामको थालनी हो। 

 खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडिसम्म बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनले त्यो वर्षभरि काम गर्थ्यो । तर, उनले आवको बिचमै आर्थिक ऐनलाई समेत ट्रायलमा ल्याएको जसरी संशोधन गरी आफू अनुकूल बनाए । चाहे त्यो मदिराको मामिलामा  होस् या सवारी साधन तथा रियल स्टेटको विषय या शेयर बजारको सन्दर्भमा किन नहोस् । उनी यसप्रति सकारात्मक बन्न सकेनन् ।  सधैँ अनुत्पादक क्षेत्र भनेर आलोचना मात्रै गरिरहे ।

पछिल्लो समय शेयर बजारका विषयमा केही उदार देखिएपछि अहिले बजार बुलिस ट्रेनमा अगाडि बढेको छ । पुँजीगत लाभको विवाद लगभग अन्त्य भएको छ । यद्यपि व्यक्तिगत पाँच र संस्थागत साढे सात प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिरे पुग्ने भएको छ । कर तिर्दा नै ट्याक्स क्लियरेन्स लेटर पाउने बनाएका छन् ।  साथै विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा गरिएको सुधार  र प्रोत्साहनले पनि उनले गरेका राम्राको उदाहरण बन्ने हक राख्छन् । 

अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति त्यति उदार हुन सकेनन्। ‘कन्जरभेटिभ’ नै बनिरहे । आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको अर्थात् व्यापार घाटा घट्दै गएको देखिए पनि उनका पालामा एउटा पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना हुन सकेन। यद्यपि अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका लागि आयातित वस्तुमा भन्सार दर भने बढाए । जुन राम्रो कामको थालनी हो। 

तर, उनको पार्टी नेकपाले खतिवडाको कामको मूल्याङ्कन कहिले पनि गरेन। जसले उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा मन तितो पारेका थिए ती सधैँ उनको खेदो खन्न नै व्यस्त रहे। खतिवडाले राम्रो गर्लान् भनेर विश्वासमा परेकाहरूले कति ठिक र कति बेठिक गर्दै छन् त्यो हेर्ने, बुझ्ने प्रयत्न नै गरेनन् बरु सधैँ समर्थनमा नै बोलिरहे।  

अन्ततः डा. युवराज खतिवडा आफ्नै पार्टीका लोभी पापीको कोप भाजनमा परे। प्रधानमन्त्रीले चाहँदा चाहँदै पनि मन्त्री पदमा बसिरहन पाएनन्। उनकै कारण नेकपाभित्र विवाद चुलियो। जनताको माग सुनेर सांसद कोष रोक्न खोज्दा उनी सबै सांसदको बैरी बने । अर्थमन्त्रीले राजनीतिलाई पेसा बनाएका आफ्नै दलका नेता रिझाउन सकेनन्।  त्यो प्रयत्न गर्नुको सट्टा बरु आफू बाहिरिने निधो गरे । जुन स्वीकृत पनि भइसकेको छ । 

डा. युवराज खतिवडालाई भविष्यमा सफलताको शुभकामना !