काठमाडौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विवादित बनेको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्काका सबै डकुमेन्ट डाउनलोड हुने अवस्था आएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न फेरि बाटो खुलेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको भन्दै साउन २४ देखि २८ सम्मका बोलपत्र, आयशपत्रलगायत सम्पूर्ण खरिद स्थगन गरेको थियो। यसमा विवादित रेल्वे ठेक्काका डकुमेन्ट पनि परेका थिए। अहिले सबै डकुमेन्ट डाउनलोड हुने अवस्था आएकाले निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको हो।

‘साउनमा देखिएका सबै समस्या सुल्झेका छन्’, खरिद कार्यालयका प्रवत्ता सुशील ढकालले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘यसबारेमा भोलि सार्वजनिक सूचना आउँदैछ।’ उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीको मेहनतका कारण समस्या टरेको छ। खरिद कार्यालयको प्रणालीमा समस्या आएको मिति र रेल्वे ठेक्कामा प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति जुधेको थियो। रेल्वे ठेक्कामा प्रस्ताव हाल्ने अन्तिम समय साउन २८ लाई तोकिएको थियो। साउन २४ देखि २८ सम्मका बोलपत्रका डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि रेल्वे ठेक्काको भविष्य अन्योलमा परेको थियो। डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो।

रेल्वे विभागले गत असारमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा ९एक सय ६ किमि० खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। यो ठेक्का हत्याउन सत्ताको पहुँचमा भएका केही व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र अन्य निकायका पदाधिकारीको मिलेमतो भएको छ। यो मिलेमतोका कारण ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नहुँदा राज्यले करिब १० अर्ब रुपियाँ थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ।