एउटा समय थियो जुन बेला नयाँ दिल्ली ओमानको खाडीदेखि मध्य र दक्षिण एसियाको छेउसम्म - चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सँग प्रतिस्पर्धा गर्न - आफ्नो 'नयाँ सिल्क रोड' स्थापना गर्ने धारणा गर्वसाथ सुनाउने गर्थ्यो। तर,अब यस्तो देखिन्छ कि भारतीयहरूले आफूलाई नै छुरा हानिरहेका छन्।अर्थात्, त्यो रणनीतिक महत्त्वको परियोजनाबाट पछि मात्र हटेका छैनन् कि आफ्नो प्रतिस्पर्धी मुलुक चीनलाई नै त्यो मौका दिएका छन्। 

यसरी भारत पछि हट्यो  
सन् २०१६ मा, तेहरान र नयाँ दिल्लीले रणनीतिक चाबहार बन्दरगाहदेखि अफगानिस्तानको सीमा नजिकै पर्ने जाहेदानसम्म ६२८ किलोमिटर रेल लाइन निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यो त्यो मार्ग हो जसको महत्वपूर्ण विस्तार भविष्यमा अफगानिस्तानको जारानज र त्यो भन्दा परसम्म हुनेछ।

यो रेल मार्ग निर्माण गर्ने वार्तामा इरानी रेलवे र भारतीय रेल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड संलग्न थियो। तर, अन्तमा केही पनि भएन। किनभने भारत यो परियोजनाबाट पछि हट्यो। अन्ततः तेहरानले आफै यो रेलवे निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। उसले आफ्नै कोषबाट ४०० मिलियन डलर खर्च गरेर मार्च २०२२ सम्ममा निर्माण पूरा गर्ने गरी काम थालिसकेको छ।

यदि भारत पछि नहटेको भए यो रेलमार्ग पर्याप्त भारतीय लगानी जोडिएको मुख्य यातायात कोरिडोर मानिने थियो। चवाहर यस्तो रणनीतिक पोर्ट हो जुन ओमानको खाडीबाट अफगानिस्तान र मध्य एसियाको वैकल्पिक नयाँ रेशम मार्गको लागि बिन्दु हो। अफगानिस्तानबाट छिमेकी ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानमा रेल / सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति अर्को चरण हुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण काममा भारतले लगानी गर्ने गरी सन् २०१६ मा तेहरानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, इरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी र तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी भारत-ईरान-अफगानिस्तान बिचको त्रिपक्षीय सम्झौतामा केही ठोस योजना समेत कुँदिएका थिए।

तर, नयाँ दिल्ली अमेरिकाले इरान माथि प्रतिबन्ध लगाएपछि डरायो। नयाँ दिल्लीले वास्तवमा ट्रम्प प्रशासनले चाबहार र जहादानको लागि रेल लाइनको निर्माणको पक्षमा छैन भन्ने बुझेपछि पछि हट्ने बहाना खोज्यो। 

वास्तवमा, मोदीको ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ईन्डो-पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत  सहयोग पाउने लोभले यो मामिलामा धेरै काम गर्‍यो। चीन विरुद्ध अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया, जापानले अघि बढेको  डिफेक्ट क्वाडले पनि यहाँ राम्रै काम गर्‍यो । नयाँ दिल्लीले इरानबाट सबै तेल आयात कटौती गर्ने निर्णय गर्नु पछाडिको कारण यो थियो।

इरानको आँट 
आफ्ना सबै उद्देश्यहरूलाई तिलाञ्जलि दिँदै भारतले इरानलाई 'माछा माछा भ्यागुतो' पार्‍यो। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा तेहरानले ४०० बिलियन डलरको योजना अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। जसलाई "इरान र चीनबिच सहयोगका लागि बृहत् योजना" नामक २५ वर्षे  चीन र इरान रणनीतिक साझेदारीले साथ दियो। यो सम्झौताको आडमा चीनको सहयोगलाई स्विकार्दै इरान आफैँ अगाडि बढ्ने निर्णय गर्‍यो।

यस अवस्थामा चीनले एक अर्कादेखि मात्र ८० किलोमिटर टाढा अरबी समुद्री / ओमानको खाडीमा दुई रणनीतिहरू “मोतीको माला रणनीति” र पाकिस्तानको ग्वादरमा जोडिएको ६१ अर्व डलरको चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर ( सीपीईसी) लाई एकसाथ नियन्त्रण गर्न सक्ने छ। तेहरानले अहिलेसम्म चाबहार पोर्ट भाडामा बेइजिङले गरेको प्रस्तावमा इन्कार गरेको छ। तर, चाबहार नजिकैको तेल रिफाइनरीमा चिनियाँ लगानी छ।

आर्थिक कोरिडोर अर्थात् खजानाको भण्डार 
तेहरान र बेइजिङले के काम गरिरहेको छ भने सीपीईसीलाई बिस्तारै विस्तार गर्ने हो। ग्वादर पोर्ट चाबहारसँग जोडिएको छ र त्यसपछि मध्य एसिया र क्यास्पियनसँग इरानी रेलमार्ग साथै टर्की र पूर्वी भूमध्य सागर (इराक र सिरिया हुँदै) जडान भएको छ। यसरी त्यो युरोप तिर छिर्छ। यो खेल बदल्ने गरी सम्पूर्ण यूरेसियन एकीकरण प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दु हो। जो चीन, पाकिस्तान, इरान, टर्की र  रुसलाई एकजुट गर्ने गरी इरानसँग अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर- दक्षिण यातायात कोरिडोर मार्फत जोडिएको छ।

हालका यसका धेरै क्षेत्रहरूमा भएका ठुला परिवर्तनहरू - ऊर्जा पूर्वाधारको अपग्रेड, बन्दरगाह र रिफाइनरीहरूको नवीकरण, कनेक्टिभिटी कोरीडोरको निर्माण, निर्माणमा लगानी, र इरानी तेल र ग्यासको निरन्तर आपूर्ति, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुराहरूमा त्यस्तो परिवर्तन देखिन्छ। हाल इरान-चीन सम्झौता दुवै पक्षले प्रभावी ढङ्गले अगाडी बढाइरहेका छन्।

यसको कारण स्पष्ट छ ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध यी दुवै मुलुक एक छन्। चाबहारले भारतको लागि जे गर्नु पर्ने थियो त्यो पहिले नै ग्वादरमार्फत चीनले  प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको छ। अफगानिस्तानको ट्रान्जिट व्यापार केही दिन अघि मात्र सुरु भएको थियो। थोक कार्गो युएईबाट आएको थियो। ग्वादर पहिले नै अफगानिस्तानमा एक मुख्य ट्रान्जिट हबको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

तर, ग्वादरको भने एकदम फरक कथा हो। यो कन्फिगर भइरहेको छ, बिस्तारै तर पक्कै पनि। मेरिटाइम सिल्क रोड हबको रूपमा चीनलाई अरब सागर, मध्य पूर्व र अफ्रिकासँग यसले जोड्दै छ भने इस्लामाबादलाई ट्रान्जिट कोषको रूपमा पैसा जम्मा गर्दैछ।  (एजेन्सीको सहयोगमा)