काठमाडौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) विपरीत निर्माण गरे वा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नभइ निर्माणको काम गरे अब ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ईआईएसम्बन्धी कसुरमा ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो । 

विकासका नाउँमा जथाभावी वन्य क्षेत्र तथा वातावरणीय दोहन गर्ने क्रम बढेसँगै सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको हो । जरिवानाको मात्रा बढी भएको भन्दै आलोचना भए पनि यस क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्तिहरु भने यस्तो व्यवस्था उचित रहेको बताउँछन् ।

विद्यमान वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म तथा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तवाको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरिने उल्लेख छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।