काठमाडौं । सरकारका सचिवहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष घटाउन संशोधन प्रस्ताव आएको हो । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सचिवको सेवाअवधि भने दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष नै कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।

तर, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका आधार कसरी पहिचान गर्ने र त्यसमा राजनीतिकरण हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । यसको आधारको खोजी भइरहेको छ ।

कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड वा पुरस्कार व्यवस्थास्वरूप प्रस्ताव आएको हो । सचिवमा बढुवा भएसँगै सेवाप्रवाह सुधारमा भन्दा नियुक्तिका लागि राजनीतिक निकटता बढाउने विकृति मौलाएको छ ।

कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । कांग्रेस सांसद गगन थापाले निजामती कर्मचारीलाई शनिबार र आइतबार बिदा दिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसका लागि हप्तामा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि संशोधनमा उल्लेख छ ।

थापाले विधेयकको दफा ११५ को उपदफा ३ थप गरी ‘निजामती कर्मचारीका लागि साप्ताहिक रूपमा ४० घन्टा नघट्ने गरी कार्यालय समय तोक्ने र हप्ताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदाको व्यवस्था हुनेछ’ राख्न माग गरेका छन् ।

उनले दफा ११६ थप गरी कर्मचारीलाई विशेष बिदाको सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारी सेवाअवधिमा अनुमति लिएर बढीमा १० वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा सोही प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्न सक्ने गरी बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवाका सहसचिवहरूले सचिवमा बढुवाका लागि प्रदेशसचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेकै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव आएको छ । सचिवहरूको क्षमता विकासका लागि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रदेशमा सचिव खटाउनै नसक्ने समस्या समाधानका लागि पनि प्रस्ताव आवश्यक परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनायो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।