काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दिइएको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

आरोपितसँगको बयान, तत्कालीन सरकारका निर्णय, अनुसन्धानका क्रममा खुलेका अन्य तथ्य÷प्रमाणलगायत कागजातका आधारमा आयोग र ब्युरो ललितानिवासको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता र गैरकानुनी निर्णयमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा सुवर्ण शमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणालगायतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर हडपेका थिए।

उक्त जग्गा २०६२ सालमा राणा परिवारबाट भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ तथा सरकारी छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले खरिद गरेका थिए।

त्यसपछि व्यापारी र भूमाफियाले उक्त जग्गा व्यापारिक घरानिया, गैरआवासीय नेपाली संघ, नेकपाका महासचिव तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललगायत सयभन्दा बढीलाई बिक्री गरिसकेका छन्।

२०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनेगरी आयोग र ब्युरोलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।