काठमाडौं । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाको भुक्तानीका लागि अब नगद नै बोकेर जानुपर्दैन । स्थानीय तहले निर्धारण गरेका कुनै किसिमको कर अथवा दस्तुर तिर्नपर्ने छ भने सरकारले निर्माण गरेको मोबाइल एपबाटै रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको ‘स्थानीय तहको एप (लोकल लेभल)’बाटै त्यस्ता सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिले तत्काल ई–सेवा, खल्तीजस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक प्रयोग गरेर तिर्न सकिन्छ, उनले भने, “भविष्यमा अन्य सेवा प्रदायक पनि थप हुँदै जाने छन् । ” विभागले एपबाटै भुक्तानी प्रदायक ‘लिङ्क’ गरेर रकम तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागले तयार गरेको यो एपमा पछिल्लोपटक ‘अपडेट’ गर्दै यसलाई एकीकृत बनाउने प्रयास गरिएको छ अर्थात् अहिले स्थानीय निकायले छुट्टाछुट्टै एप प्रयोग गरिरहेकामा अब यही एउटै एप सबै स्थानीय तहका लागि प्रयोग गर्न सकिने छ ।

फरक एप प्रयोग गर्दा बढ्नसक्ने खर्चलाई घटाएर पछिल्लोपटक एपलाई एकीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ । एपमा स्थानीय तहद्वारा प्रदान गरिने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजना, ऐन–नियम, वडाहरूको विवरण, महत्वपूर्ण स्थानहरू, आपत्कालीन नम्बर, सुझाव तथा गुनासो गर्न, समस्या दर्ता गर्न, जनमत जाहेर गर्न र दोहोरो संवादलगायत अन्य सूचना तथा जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

कुनै स्थानीय तहले कोभिड–१९ महामारीबारे सन्देश अथवा सूचना प्रवाह गर्नु परेमा पनि यो एप सहयोगी हुनेछ । विभागले प्रदेशसहित स्थानीय तहसम्मलाई छुट्टै लगइन एकाउन्ट उपलब्ध गराएर कुनै महŒवपूर्ण सूचना जारी गर्नुपरेको अवस्थामा एपकै माध्यमबाट हुनसक्ने गरी व्यवस्था पनि गरेको छ ।
एकीकृत एप भए पनि सम्पूर्ण स्थानीय तहको फरक पहिचान हुनेगरी एप तयार गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले तयार गरेको यो एपको टेम्प्लेट हालसम्म ४३३ स्थानीय तहले प्रयोग गरिसकेका छन् ।

विभागले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एप तयार गरेको जनाएको छ । खासगरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न विवरण तथा जानकारी विभागले मन्त्रालयबाटै लिएको हो । एप बनाउँदा छुट्टाछुट्टै खर्च हुन्छ भनेरै मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यस्तो बनाइएको विभागले जनाएको छ । यो एप प्रयोगमा आएसँगै प्ले स्टोर र एप स्टोरमा स्थानीय तहहरूको छुट्टाछुट्टै नाममा रहेका एप स्वतः सञ्चालनमा नरहने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।