नेपालमा कोरोनाको प्रकोप अझै बढ्दै छ । कोरोनाका कारण उपभोक्ताहरुको आयमा संकुचन आइरहेको छ । फलस्वरुप, तरकारीको मूल्यमा निकै बृद्धि आई उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् । अर्कोतर्फ, कृषकहरुलाई उत्पादित तरकारी बेचबिखन गर्न नसक्दा नोक्सान भईरहेको खबर पनि आईरहको छ । यस लेखमा तरकारी मूल्य बृद्धिको ढाँचा, कारण  र स्ठीरताका उपाय बारे चर्चा गरिएको छ ।  

कोरोनाबाट बच्न चिकित्सकीय उपायहरुका साथै संतुलित आहार खान सुझाईएको छ । तर केही समय यता तरकारीको मूल्यमा निकै बृद्धि आएकाले आम उपभोक्ता बिशेषगरी निम्नआय वर्गको आयमा ह्वात्तै घटेका कारण पर्याप्त तरकारी उपभोग गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

तरकारीको खुद्रा मूल्य गत बर्ष भाद्र तेस्रो हप्ताको तुलनामा यस बर्ष सोही समयमा ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । उपभोक्ताहरुबाट बढि मात्रामा माग हुने आलु, घीउ सिमी, बोडी, लौका, भिण्डी, परबर, गोलभेंडा, काउली, स्कुस, काँक्रो र खुर्सानीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ ।

भाद्र महिनादेखि हिउँदे तरकारी उत्पादन नभएसम्म व्याबसायिक कृषकहरुद्वारा मात्र बमौसमी तरकारीको उत्पादन  हुँदा उत्पादन स्तर कम हुने गर्दछ र यो क्रम आश्विन-कार्तिकसम्म रहन्छ ।  गत बर्षे तरकारी उत्पादन समयदेखि नै उत्पादन सामग्री सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा उपलव्ध हुन नसकेका कारण उत्पादन स्तर घटेको, ढुवानी साधन पयाप्त नभई बेचबिखन असहज भएको, छिमेकी देशबाट आयातमा कमि आएको र बाढी पहिरोद्वारा उत्पादन तथा आपुर्ति घट्न गएका कारण यो वर्ष मूल्य धेरै बढ्न गएको छ । उत्पादन तथा बेच बिखनको यही स्थिति रहे आउँदो आश्विन-कार्तिकमा तरकारीको मूल्य झनै बढ्ने संभावना देखिन्छ ।

केही तरकारीहरुको कृषक मूल्य, थोकमूल्य र खुद्रा मूल्यलाई केलाउँदा तरकारीको कृषक मूल्य रु २३ देखि रु १६० (औसतमा रु ६३) प्रति के.जी., थोक मूल्य रु २८ देखि रु २५५ (औसतमा रु ८४) प्रति के.जी र खुद्रा मूल्य रु ६० देखि रु ४०० (औसतमा रु १३२) प्रति के.जी.रहेको पाइन्छ । 

तरकारीको मुख्य उत्पादन सिजनमा कृषकहरुबाट पाउने मूल्य कम हुन्छ । कोरोना महामारीको अबस्थामा, कृषकहरु्द्वारा अपेक्षित उत्पादन गर्न नसकेको, लक्षित बजारमा लान नसकेको, समयमा बेच्न नसकेको, उत्पादन बेच्न नसकी बिग्रेर नोक्सान भएको र अधिक्तम फाइदा लिन नसकेको जस्ता समस्याहरु कृषकहरुद्धारा भोग्दै  आएका छन् ।

 तैपनि हालको बेमौसमी समयमा कृषकले राम्रो मूल्य (औसतमा रु ६३ प्रति के.जी खर्च सहित) पाएको देखिएको छ । थोक व्यापारीबाट खर्च सहित रु १६ खुद्रा प्रति के.जी. र खुद्रा व्यापारीबाट खर्च सहित रु ४८ प्रति के.जी.प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

हाल तरकारी मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएको र आपूर्तिमा संलग्न कारोबारकर्ताको संख्या कमै भएकोले बजार पर्याप्त रुपमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । फलस्वरुप, उपभोक्ताहरुलाई मूल्यको बोझ परेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ४०० ग्राम तरकारी—फलफुल प्रति व्यक्ति प्रति दिन आबश्यक पर्नेमा अत्यधिक महंगीका कारण उपभोक्ताहरुको उपभोग स्तरमा निकै कमि आई पोषण स्तर निकै घट्न सक्ने संभावना देखिन्छ । 

विगत १० महिनामा विश्वव्यापी कोभिड १९ को प्रकोपका बाबजुद नेपालमा तरकारीको आपूर्ति भइरहेकै छ । विगत वर्षहरुमा भएको व्यवसायिकरण तरकारी उत्पादनमा देखिएको हुँदा प्राकृतिक प्रकोप, नाकाबन्दी लगायतका विषम परिस्थितिमा पनि तरकारीको अभावको सामना गर्न परको छैन ।  नेपालमा आब २०५५/५६ मा १३,४२,५६७ टन तरकारी उत्पादन भएकोमा आ.ब.२०७५/७६ मा ४२,७१,२७० टन उत्पादन भई बीस वर्षको अन्तरालमा उत्पादन तेब्बर भन्दा बढि भएकोले विषम  परिस्थितिमा पनि उपलब्धता सहज हुन गएको हो ।

बेमौसमी महिनाहरुमा तरकारीको उत्पादन र आपूर्ति बढाउन सक्ने संभावना पर्याप्त छन् ।  वस्तुगत आपूर्ति प्रणालीमा उत्पादन, थोक तथा खुद्रा व्यापार संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइ मूल्य प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सकिने संभावना देखिन्छ ।

कोरोनाको महामारीले जनजीवन प्रभावित भइरहेको अबस्थामा आगामी दिनहरुमा तरकारीको उपलब्धतालाई पर्याप्त बनाइ  उपभोग स्तर स्थीर राख्न निम्न उपायहरु गर्न आवश्यक छ :

१. तरकारीको आपूर्तिलाई सहज रुपमा व्यवस्थित गर्न स्थानीय निकायहरुद्वारा उत्पादन तथा बजारीकरण बिशेषगरी बेमौसमी तरकारी प्रबर्धन कार्यक्रम चालु राख्ने । 
२.संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कृषि निकायहरुको समन्वयमा उत्पादन सामग्री अभाव हुन नदिने र तरकारी ढुवानी तथा बेचबिखनलाई  सहजीकरण गर्ने ।
३. शहरी क्षेत्रमा स्थानीय निकायबाट करेसावारी तरकारी उत्पादन प्रबर्धन गर्न बिशेष कार्ययोजना सन्चालन गर्ने ।
४. स्थानीय र प्रादेशिक निकायद्वारा तरकारी ढुवानी र बेचबिखनको अनुगमन गरी सहजीकरण गर्ने र अबरोध आएमा प्रशासनको समन्वयमा  समाधान गर्ने।
५. संगठित बजार केन्द्रहरुलाइ ढुवानी साधनमा सहयोग गरी कृषकहरुको सुविधा तथा ढुवानी प्रकृया प्रबर्धन गर्ने।
६.बजार केन्द्रहरुलाई आबश्यक दुरी र सुरक्षा उपाय सहित खोल्ने व्यबस्था मिलाउने ।
७.कृषक र उपभोक्ताहरुको आबश्यकतानुसार खरीद बिक्री कारोबारलाई पर्याप्त बनाउन बिक्री वितरणको अवधि पर्याप्त राख्ने । 
८.अनलाइन बिक्री, होम डेलीभरी र अनलाइन भुक्तानी व्यवस्था बिस्तार गर्ने ।
९. कारोनाबाट जोगिई सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त आपुर्ति व्यवस्था गर्नका लागि प्राबिधिक उपायहरु गर्ने र उपभोक्ता स्तरमा यी उपायहरु अवलम्बन गर्ने तरिकाहरु प्रचार प्रसार गर्ने ।
१०. स्थानीय निकायहरुद्वारा तरकारीको खुद्रा बिक्री व्यवसाय प्रबर्धन र बिस्तार कार्ययोजना संचालन गर्ने ।
११। बेरोजगारहरुलाई कृषि ब्यवसाय मार्फत रोजगारी तथा आय उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारहरुद्वारा विशेष   कार्ययोजना गर्ने ।
१२. साझेदार निकायहरुलाई यी कार्यहरुमा अधिकतम संलग्न गराउने ।
 (लेखक कृषि अर्थ विज्ञ तथा पूर्व सहसचिव हुन् )