काठमाडौं । देशभरका ९४ स्थानीय तहहरु अझै पनि पूर्ण अन्धकारमा छन् । हाल ११ वटा नगरपालिका र ८३ वटा गाउँपालिकामा विद्युत् प्राधिकरणबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि प्रकारको विद्युत् सेवा पुगेको छैन । उज्यालोका हिरो अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सेवा अवधि पनि आज भाद्र २८ गते सकिदैछ । घिसिङको नियुक्ति पछि पूर्ण रुपले विद्युतीकरण भएका प्राय सबै स्थान लोडसेडिङ मुक्त भएका थिए । अब उनी बाहिरिने वा पुर्ननियुक्त हुने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन । यद्यपि देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने अर्को पाटो छँदैछ । 

७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ९४ स्थानीय तह अझै विद्युत् सेवाबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित छन् । ४ सय १४ स्थानीय तहमा भने अहिले पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभरका बाँकीमध्ये २ सय ३५ स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा उपलब्ध छ, त्यो सो क्षेत्रका सबै जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

देशमा भएका महानगर र उपमहानगरपालिका पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएपनि नगरपालिका र गाउँपालिकामा अझै त्यस्तो सेवा पुग्न बाँकी छ । हाल देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहहरु रहेकोमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । ६७ नगरपालिका र १६८ गाउँपालिकामा आंशिक रुपमा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ । यी तहमा सबै जनताले विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । 

यसैबीच भोलि सोमबारबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुने भएको छ । प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक कसलाई बनाउने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंगो लगाउने चर्चा सुरु भएको तीन साता वितेपनि अहिलेसम्म नियुक्ति पक्रिया अघि बढेको छैन । अब कसले प्राधिकरणको बाघडोर सम्हाल्छन् भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन । यद्यपि भोलि बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकले भने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त गर्ने बुझिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ ले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समितिले एक जना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नेपाल सरकारले एक जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । सोही बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्नेछ र मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति दिने प्रावधान छ ।

घिसिङको कार्य दक्षता र आम जनतासँग उनले बटुलेका ‘वा वा’ को अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा अबको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घसिङ नै दोहोरिने सम्भावना रहेको देखिएको छ । घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहो¥याउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारिसकेको ऊर्जा मन्त्रालय उच्च स्रोतले बताएको छ ।  

पछिल्लो समय नेकपाभित्र पनि माओवादी खेमा घिसिङलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले खेमा घिसिङको विकल्प खोज्नुपर्नेमा भनिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने घिसिङको पक्षमा निर्णय गर्ने बताइएको छ । 
घिसिङलाई टक्कर दिनेगरी अहिलेसम्म प्राधिकरण हाक्न को नआएको पनि उच्च स्रोतले बताएको छ । ‘इच्छा राख्ने त धेरै छन्, तर गरिखाने अनुहार भने अझै स्पष्ट नभएका कारण घिसिङले नै दोहोराउने पक्षमा सरकार देखिएको छ । 

प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी शान्तिलक्ष्मी शाक्य पनि कार्यकारी निर्देशकको लागि लबिङ गर्दै हिडेकी छिन् भन्ने छ । प्रसारणलाइन विज्ञ हितेन्द्र शाक्य, तत्कालीन विद्युतीय महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष डा.जगतकुमार भुसालको नाममा पनि प्रमुख दावेदारी रुपमा देखिएका छन् । त्यस्तै प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख एवम् उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने बहालवाला कर्मचारीबाट बलियो दाबेदारका रुपमा देखिएका छन् । 

यसका साथै पछिल्लो समय प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले कुलमानको विरुरुद्धमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिँदै हिडेकाले उनी पनि कार्यकारी निर्देशकका बलिया दाबेदार हुन् भनिएको छ । काफ्लेको अभिव्यक्तिमा असहमत हुँदै सामाजिक सञ्जालमा घिसिङको वारेमा खुलेरै समर्थन जुट्न थालेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने प्राधिकरणका कर्मचारी पनि कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ कै घिसिङ कै निरन्तरता होस् भन्ने चाहनामा छन् । सरकारले पनि प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्छ कि एकल निर्णय गर्छ त्यो भने हर्ने वाँकी नै छ ।  

२०७२ भदौ २९ गते घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा मुलुकमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो ।